“सबल अर्थतन्त्रका लागि महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण अपरिहार्य”

पौलिना काम्पोस, जिआईजेडका लागि नेपाल प्रतिनिधि

जिआईजेड (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) ले जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (BMZ) र युरोपेली संघ (EU) को तर्फबाट नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दछ । हाल आर्थिक विकास, ऊर्जा, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको जिआईजेडले हरेक कार्यक्रममा महिला सशक्तिकरण र समावेशितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।

यसै सन्दर्भमा जिआईजेडका लागि नेपाल प्रतिनिधि पौलिना काम्पोससँग गरिएको कुराकानीको अंशः

जिआईजेडले नेपालको सन्दर्भमा महिला सशक्तिकरणलाई कसरी अगाडि बढाइराखेको छ?
जिआईजेडले समावेशीतानै विकासको आधार हो भन्ने मान्यताका साथ नेपाल र यहाँका मानिसहरूसँग विगत पाँच दशकदेखि महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणलाई सुदृढ गर्न काम गर्दै आएको छ । महिलाको सशक्तिकरणले आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने प्रमाणित तथ्य हो । महिलाहरूले सीप, वित्त, बजार र नेतृत्वका अवसरहरूमा पहुँच पाउँदा यसले उनीहरूलाई मात्र नभई उनीहरूको घरपरिवार, समुदाय र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई फाइदा पु¥याउँछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं।

नेपालमा समावेशी विकासको केन्द्रमा महिला सशक्तीकरण रहेको छ, र जिआईजेडले महिलाका अधिकार, स्रोतमा पहुँच र अर्थतन्त्रमा प्रतिनिधित्व जस्ता मुख्य पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो लक्ष्य महिलाहरूको दीर्घकालीन आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु हो र यसलाई सबै क्षेत्रहरूमा एकीकृत गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यस अन्तर्गत महिलाका अधिकार सुदृढ गर्ने, वित्त, बजार, सीप र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, तथा नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता बढाउने कार्यहरू समावेश छन्। यि प्रयासहरू कुनै एक क्षेत्रमा सीमित नभई बहुक्षेत्रीय र दीर्घकालीन सोचद्वारा निर्देशित छन्।

लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारका लागि नेपालमा जिआईजेडका वर्तमान प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुन्?
हाल हामी आर्थिक विकास, ऊर्जा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका छौं । तर लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारका विषयहरूलाई सबै क्षेत्रमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी काम गरिराखेका छौँ । उदाहरणका लागि, ‘ग्रेप’ (Green Resilient Agricultural–Centred Private Sector Economic Development – GRAPE 2) परियोजनामार्फत हामी महिला र युवा उद्यमीहरूलाई व्यावसायिक योजनाहरू बनाउन, व्यवसाय दर्ता गर्न र बजारमा पहुँच पु¥याउन सहयोग गरिरहेका छौं । ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू देखा पर्दैछन्। तराईका केही क्षेत्रमा महिलाहरू विद्युतीय रिक्सा चलाउँदै छन्, जसले दिगो आम्दानी र पुरुष–प्रधान क्षेत्रमा प्रवेशको अवसर दिएको छ।

यसका साथै हाम्रा अन्य प्राथमिक क्षेत्रहरू समावेशी स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने, किसान र उद्यमीका लागि डिजिटल उपकरण र नवप्रवर्तन विस्तार गर्ने, स्थानीय योजना र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढाउने, तथा शान्ति र सामाजिक सद्भावका पहलमार्फत महिला तथा सीमान्तकृत समूहलाई सहयोग गर्ने रहेका छन् । महिलाको आर्थिक सहभागिता सबै क्षेत्रहरूमा सुदृढ गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ ।

जिआईजेडका कार्यक्रमको प्रभावका कारण महिलाहरुको मर्यादित काम र दिगो जीविकोपार्जनमा कस्तो परिवर्तन भएको छ?
हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्दा सिकेको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने महिलाले आर्थिक अवसर पाउँदा यसको प्रभाव व्यक्तिभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्छ । महिला सशक्तीकरणले समुदाय र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । यसका लागि जिआईजेडले विभिन्न गतिविधिहरूमा सहयोग गरेको छ, जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूलाई विद्युतीय उपकरणहरू मर्मत गर्ने वा सौर्य प्रणालीको मर्मत सम्भार गर्ने तालिम दिइएको छ, जसले उनीहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा रोजगारी पाउन मद्दत गरेको छ । महिलाहरूलाई व्यवसाय योजना, दर्ता र बजार पहुँचका लागि सहयोग प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य परियोजना अन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न महिला कामदारहरूका लागि व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी पहलहरूमा काम गरिरहेका छौं, जसले गर्दा उनीहरूको काम सुरक्षित र संगठित हुन सकेको छ । यी पहलहरूले महिला सशक्तीकरणले आय मात्र होइन, सुरक्षा र स्थायित्व पनि बढाउँछन् भन्ने स्पष्ट नतिजा देखाएका छन् ।

सीमान्तकृत समुदायका महिला उद्यमीहरूलाई जिआईजेडले कस्तो सहयोग गर्छ?
हाम्रो बुझाइमा महिला सशक्तिकरण तब मात्र सफल हुन्छ जब यसले सबैभन्दा ठूला अड्चनहरूको सामना गरिरहेका महिलावर्गलाई पनि समेट्छ । यही मान्यताका साथ हामीले अपाङ्गता, जातीयता र सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित बाधाहरूलाई पहिचान गर्दै अन्तरसम्बन्धित दृष्टिकोणबाट काम गरिराखेका छौ । हामी स्थानीय साझेदारहरूसँग मिलेर काम पनि गरिरहेका छौ जसबाट तय गरिएका समाधानका उपाय काठमाडौं वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र तय नभई स्थानीय सन्दर्भ अनुसार पनि उपयोगी देखिएका छन् । जिआईजेडले सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सीपमूलक र व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्छ। यस्ता तालिमहरूले सहभागीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र आफ्ना क्षमताहरूलाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पु¥याएका छन्।

स्थानीय उद्यमशीलताले समुदायभित्रकै स्रोत, सीप र अवसरहरूको उपयोग गर्दै साना तथा मध्यम व्यवसायहरू स्थापना र विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै रोजगारी सिर्जना र दिगो आयआर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। समुदायमा आधारित संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ, जसले स्थानीय समूह, सहकारी र संस्थाहरूलाई पारदर्शी र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सक्षम बनाएको छ। यसमार्फत समुदायभित्र नेतृत्व विकास, सहकार्य र सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार आएको पाइएको छ ।

नेपालमा महिला सशक्तिकरणका लागि डिजिटल सशक्तिकरण कत्तिको आवश्यक छ?
नेपालमा करिब आधा महिला जनसंख्याले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् र यसमा पनि सूचना र व्यवसायका लागि प्रयोग गर्ने दर बढिरहेको देखिएको छ । अर्को कुरा पछिल्लो चरणमा विकास भएको एआईलाई भविष्यमा प्रयोग गर्नेबारे सोच्नुपर्छ । डिजिटल सशक्तीकरण महिलाको आर्थिक सहभागिताको महत्वपूर्ण साधन बन्दै गएको छ। डिजिटल सशक्तिकरण नेपालमा महिलाहरूको आर्थिक सहभागिताका लागि एक महत्वपूर्ण माध्यम हो र यसले महिला उद्यमी, किसान र उत्पादकहरूका लागि नयाँ अवसरहरू खोलेको छ । उदाहरणका लागि, ‘जियोकृषि’ नामक डिजिटल उपकरणले महिला किसानहरूलाई कृषि सेवा विस्तारमा मद्दत गरिरहेको छ । बालबालिकाहरू, विशेष गरी बालिकाहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सकून भन्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले डिजिटल प्रणालीमार्फत जन्म दर्ता हुने व्यवस्थामा सहकार्य गरिरहेका छौँ । समावेशी पहुँच भएमा डिजिटल उपकरणहरूले महिला सशक्तीकरणलाई थप मजबुत बनाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र यसका लागि हामी नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ ।

समावेशीकरणका लागि बजेट विनियोजन कसरी सुनिश्चित हुने गरेका छन् ?
हामी हरेक परियोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले त्यसमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई कसरी मूलप्रवाहीकरण गर्न सकिन्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्छौँ र आवश्यक गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएमा तिनलाई समावेश गर्छौँ। हामीले तालिमका कार्यक्रममा सबैको सहज पहुँच, स्थानीय उद्यमशीलता विकास, समुदायमा आधारित संस्थाहरू सुदृढ गर्ने जस्ता विषयहरूलाई छुट्टै गतिविधिको रूपमा नभई मुख्य आर्थिक गतिविधिहरूको अभिन्न अंगको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ ।

नेपालमा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा समावेशीकरणको स्तरमा कस्तो प्रगति भएको देख्नुहुन्छ ? तपाईँको विचारमा महिला सशक्तिकरणको भविष्य कस्तो रहेको छ?
समावेशीताको हिसावले हेर्दा नेपालमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । यसको लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुले महिला सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम छुट्टाएका छन् । अहिले महिलाले नै नेतृत्व लिँदै अघि बढिरहेका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालभरिका महिलाहरूले परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यले आशा दिन्छ । उद्यमी, सहकारी नेतृत्व, विदेशबाट नयाँ सीप र प्रतिबद्धताका साथ नेपाल फर्किएका आप्रवासी, तथा युवा नवप्रवर्तकहरूमा महिलाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ।
तीनै तहका सरकार, स्थानीय संस्थाहरू तथा व्यवसायीहरू यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको पाइन्छ तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । महिलामा लगानी गर्नु भनेको अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नु हो र महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

लैङ्गिक समानतालाई गति दिन कस्ता नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनहरू आवश्यक छन् ? नेपालले समावेशीकरणको सन्दर्भमा गरिरहेका कामबाट आशाबादी हुन सकिन्छ ?
लैङ्गिक समानतालाई अगाडि बढाउन नीतिगत र संरचनात्मक दुवै तहमा समावेशी र संवेदनशील सुधार आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी महिलाहरू, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय र अन्य समूहहरूको श्रम सहभागिता बढाउन बजार, वित्तीय सेवा र स्रोतहरूमा समान र सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, मर्यादित कामको अवसर सिर्जना र प्रविधिमा समान पहुँच विस्तार गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसका साथै, लैङ्गिक विभेदलाई निरन्तरता दिने सामाजिक मान्यता, शक्ति संरचना र संस्थागत अवरोधहरूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास पनि अपरिहार्य छ।

नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्यामा महिलाहरूको उल्लेख्य हिस्सा भए तापनि उनीहरूको आर्थिक तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अझै सीमित छ। यसलाई सुधार गर्न राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायबीच सहकार्य, उत्तरदायित्व र समावेशी नीति कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नेपाल सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। सरोकारवालाहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रतिबद्धतासहित कार्य गर्दै गइरहेको परिवेशमा नेपालले समावेशी र समानतामूलक समाजतर्फ सार्थक प्रगति गर्नका लागि बलियो आधार निर्माण भएको छ। यदि नेपालले आफ्नो पूर्ण आर्थिक सम्भावना हासिल गर्न चाहन्छ भने महिलाहरू विकासका सहायक पात्र होइनन्, उनीहरू परिवर्तनका मुख्य हिस्सा हुन् भन्ने मूल भावनासहित महिला उद्यमीशीलता र नेतृत्वका लागि लगानी अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ।