महिला उद्यमशीलताः नीति आकर्षक, व्यवहारिक जटिलता उस्तै

तारा वाग्ले
राज्यको कानुन र नीति निर्माण गर्ने तहमा उपस्थिति बढ्दै गएपछि महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा आशाका किरण देखिन थालेका छन् । राज्यका निकाय र संयन्त्रमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकासँगै समग्र महिलाको बहुआयामिक विकासका सम्भावनालाई बढाएको छ । महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति–कार्यक्रम र कानुनी व्यवस्था तथा उद्यमी महिलालाई छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने लगायत नीतिगत व्यवस्थाले उद्यमशीलतामा उनीहरुको सहभागिता बढ्दो छ । संविधानका साथै औद्योगिक नीति र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमले महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेका छन् ।
उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा महिलालाई संलग्न गराउने, बिना धितो सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने, कोष स्थापना गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा कर्जा प्राप्तिमा कठिनाइ, बजारीकरणमा समस्या र सीप विकासमा पहुँचको अभाव जस्ता चुनौती हट्न सकेको छैन ।

नीति निर्माणमा महिलाको बढ्दो उपस्थिति
प्रशासनको बागडोर सम्हाल्दै आएका महिला राज्यका अन्य तह र क्षेत्रमा समेत परिवर्तनको माध्यम बनेका छन् । पहिलो महिला मुख्यसचिवमा लीलादेवी गड्तौलाले नाम दर्ज गराउँदै ८३ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गरिन् । अहिले ७४ जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा नौ जना महिला छन् । सोह्रौं योजना अनुसार सार्वजनिक सेवामा महिलाको उपस्थिति २९.५ प्रतिशत छ भने सार्वजनिक सेवाका नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३.७ प्रतिशत छ । निजामती सेवाका ८५ हजार कर्मचारीमध्ये २४ हजारभन्दा बढी अर्थात् २८.२३ प्रतिशत संख्या महिलाको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका ६ सय १३ मध्ये ६१ र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका २ हजार ६ सय ३८ मध्ये ४ सय २२ कर्मचारी महिला रहेको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १५ वटाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिला छन् । ७७ मध्ये आठ वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । त्यसैगरी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) मा ६ हजार ६ सय २६ मध्ये महिला कर्मचारी १ हजार ८ सय ८० छन् ।

निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी नीति निर्माणको महत्वपूर्ण तह हो । सो तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको संख्या बढ्न थालेपछि आर्थिक प्रशासन पनि महिलामैत्री हुन थालेको छ । नीति निर्माणको तहमा कार्यरत महिला सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक, नीतिगत तथा संरचनागत विभेदलाई छिचोल्दै अब्बल दर्जाका कार्यसम्पादनमार्फत उन्नतितर्फ लम्किन थालेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागकी उपसचिव जानुका सुवेदी वाग्लेको बुझाइ छ । महिलाको क्षमताको सही मूल्याङ्कन गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्दै महिलामैत्री प्रशासनसँगै महिलामैत्री नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, प्रशासनको उच्च तहमा पुगेपनि महिलालाई अवसर र जिम्मेवारी दिन नचाहने र काममा अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने वाग्लेले बताइन् ।

नीतिमा महिला उद्यमशीलता
पर्याप्त स्रोतसाधन, वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको सहज पहुँच तथा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धताले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको संकल्प छ । उद्योग क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न महिलालाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने नीति अङ्गीकार गर्दै राज्यले महिलाको आर्थिक उन्नति र विकासका लागि बजेटमार्फत विभिन्न योजना अघि सारेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई समान अधिकार, समावेशी सहभागिता र आर्थिक सशक्तीकरणको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक नीति, २०७६ ले घरेलु तथा साना उद्योगमा महिलाको सहभागिता बढाउने लक्ष्य सहित उद्योग दर्ता, कर छुट र सहुलियत ऋणमा महिला, दलित र पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा महिलाको नाममा उद्योग वा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ भने युवा उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने भनिएको छ । गृहिणी महिलाको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अघिल्लो बजेटमा सरकारले देशभर १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सार्दै महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । यसले महिलाको सहभागितामा व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न बाटो खोलेको थियो ।
सोह्रौ योजनामा उद्योग विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास सोच राखिएको छ । यस्ता नीतिले महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सघाउ पुगेको छ । गरिब तथा विपन्न दलित आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, मधेशी दलितलगायत सीमान्तकृत महिला तथा किशोरीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा अवसरमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आय–आर्जन, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासको रणनीतिक कार्ययोजना बनाइएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि महिलालाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन थाल्यो । त्यतिबेला प्रत्यक्ष महिलामैत्री शीर्षकमा ११ प्रतिशत बजेट रहेकोमा २०७२÷७३ मा २२.३ प्रतिशत पुग्यो । सोह्रौं याजना अनुसार हाल तीन तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अनुपात ४० प्रतिशत छ । अर्कोतर्फ उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम २०७३ देखि लागू गरिएको छ । यस अन्तर्गत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको माध्यमबाट महिलाको जीवनस्तर उकास्ने, स्थानीय स्रोत–साधन उपयोग र मूल्य शृङ्खलाद्वारा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा महिला सहकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

आकर्षक नीतिले छलाङ
सरकारले आर्थिक २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थासँगै धेरै महिला उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित भएका छन् । महिलाको नाममा उद्योग स्थापना, सञ्चालन, प्रवद्र्धन एवं प्रविधि विकासमा सहयोग पु¥याउन बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना भएको छ । सो कोषबाट एक आर्थिक बर्षमा पाँच लाखसम्म ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था छ ।
हाल देशमा नौ हजार भन्दा बढि उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्ता उद्योगको सञ्चालनबाट १२ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयअनुसार हालसम्म दर्ता भएका कम्पनीको संख्या करिब ३ लाख २३ हजार छ । तीमध्ये प्राइभेट लिमिटेड ९६.९ प्रतिशत छन् । करिब नौ लाख २३ हजार उत्पादन, सेवा र कृषि क्षेत्रका उद्योग छन् । यसबाहेक विशेषगरी लघु तथा घरेलु उद्योग हालसम्म अनौपचारिक रूपमै सञ्चालित छन् । नेपालमा दर्ता भएका साना तथा मझौला उद्यममध्ये करिब ३०–३५ प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा छन् । महिला उद्यमी खासगरी कृषि, घरेलु उद्योग, हस्तकला, सिलाइ–बुनाइ, खुद्रा व्यापार, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । तर पूँजी, प्रविधि, बजार पहुँच र औपचारिक दर्ताको कमीले व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन ।
आर्थिक नीतिले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेकै कारण धेरै महिला सफल उद्यमी बनेका छन् । सरकारले महिला उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न ल्याएका नीति कार्यक्रम तथा योजनाले महिला उद्यमीको संख्या बढ्नुको साथै स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि नयाँ सम्भावनाहरू खुलेका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार सहजीकरण र अवसर विस्तारमा जोड दिएको छ ।
राज्यले उद्यमी महिलालाई छुट र सहुलियत प्रदान गरेसँगै महिला उद्यमीको संख्या बढ्न थालेको छ । कम्पनी दर्ता गर्दा १ जना महिला अनिवार्य सञ्चालकमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण महिला उद्यमी बढेका हुन् । तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा एक लाख ७९ हजार महिला उद्यमी थपिएका छन् । देशभर दुई लाख ४७ हजार आठ सय ८० वटा व्यवसायिक संस्था महिलाले चलाएका छन् । जुन कुल व्यवसायिक संस्थाको २९.८ प्रतिशत हो ।
विगत चार दशकमा अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिकामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलाको संख्या ६०.४ प्रतिशत छ । महिलाको आर्थिक गतिविधि बढ्नुको कारण शिक्षा पनि हो । सन् १९८१ मा ९.१५ प्रतिशत महिला साक्षर थिए भने २०२१ मा ६९.४ प्रतिशतम साक्षर छन् । साक्षरता दरमा भएको वृद्धिले श्रमशक्तिमा धेरै महिला सामेल भएका छन् । त्यस्तै सेवा क्षेत्रको वृद्धिको कारण ३ लाख १० हजार महिलाले रोजगारी पाएका छन् । सेवा क्षेत्रमा आतिथ्य, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्र पर्छन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका कारण महिलाको आर्थिक पहुँच अझ बढी भएको छ । वित्तीय निकायमा ४४.९ प्रतिशत कामदार महिला छन् ।

नीतिको कमजोर कार्यान्वयन
महिला उद्यमशीलता विकासमा नीतिगत तथा बजेट विनियोजनको व्यवस्था भएपनि सरकार परिवर्तनपछि अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । उदाहरणका लागिः प्रधानमन्त्री छोरी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएपनि कार्यान्वयन नै भएन । सरकारले हरेक स्थानीय निकायमा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जाले महिला उद्यमीका साथै विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गरेको छ । सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप प्रवद्र्धन गरी १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिने १,६५८ जनामध्ये १६५ जनाले कर्जा पाएका थिए, जसमा ४८.६९ प्रतिशत महिला थिए ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले छनोट भएका उद्यमीलाई पाँच वर्षका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । र, कर्जामा महिला उद्यमीको पहुँच र सहभागिता उत्साहजनक देखिएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ ३८.४३ प्रतिशत ६ सय जनालाई १ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ३१.८ प्रतिशत महिला सहित ४ सय जनालाई ७३ करोड रुपैयाँको सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने प्रक्रियामा छ ।
स्टार्टअप कर्जाको लागि महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्ने तर सञ्चालन भने पुरुषले नै गर्ने गरेको प्रतिष्ठानको अनुगमनमा भेटिएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मनिराम गौतमको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनको कार्यकारी भूमिकामा पनि महिलालाई संलग्न गराए मात्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुने उनले बताए ।

चुनौती उस्तै
महिला उद्यमशीलताका आर्थिक सशक्तीकरण, गरिबी न्यूनिकरण र समावेशी विकासको आधार हुँदाहुँदै पनि महिला उद्यमीले विभिन्न संरचनात्मक र सामाजिक चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । पूँजीको अभाव, धितो राख्न सम्पत्ति नहुनु, पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच, र पारिवारिक जिम्मेवारीसँगै व्यवसाय सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जस्ता चुनौती छ । स्रोत साधनको पहुँचमा कठिनाइ तथा सीमित बजारका कारण नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालनमा कठिनाइ छ । एकातर्फ जनशक्ति टिकाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ पर्याप्त लगानीको अवसर छैन ।
लघु तथा साना उद्योगमा महिला सहभागिता बढ्दो छ, तर बजारीकरणको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव, र कमजोर सञ्जालका कारण उनीहरूको उद्यमशीलता विकासमा बाधा पुगेको छ । वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा नपाउने जस्ता अप्ठ्यारा सामना गर्नुपरेको छ । महिला उद्यमीमध्ये १३.४ प्रतिशत मात्र बैंकको ऋण परिचालन गर्न सक्षम भएको तथ्यांक छ। सन् २०२४÷२५ मा ७२ हजार महिला उद्यमीले सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । तर ३२.४ प्रतिशत महिला घरधन्दा र ९.८ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाहका कारणले निष्क्रिय बस्नुपर्दा आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि महिलालाई ऋण उपलब्ध गराउन कम प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यस्तै, साना उद्यमीले थोरै मात्रामा कच्चा पदार्थ नपाउने र पाएपनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था हट्न सकेको छैन । कञ्चनजंगा टि स्टेटकी म्यानेजिङ डाइरेक्टर उद्यमी शान्ता बाँस्कोटा कोइरालाका अनुसार, महिला उद्यमीको मुख्य चुनौती आर्थिक स्रोत जुटाउन र उत्पादित सामानको बजारीकरणमा समस्या छ । चिया उत्पादन क्षेत्रमा करिब २५ बर्ष देखि संलग्न हुँदै आएकी शान्ता भन्छिन्–“महिलाको स्वामित्वमा घर जग्गा नहुने र कर्जा लिएर लगानी गर्न कठिनाइ छ ।”
नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको वुमन लिडरसीप फोरमकी अध्यक्ष छाया शर्माको अनुभवमा उत्पादित वस्तु निर्यातमा धेरै महिलाले अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छ । सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरेको अवस्थामा महिलाको उद्यमशीलता बढ्न सक्ने उनले बताइन् ।

अबको बाटो
विगतको तुलनामा केही सुधार भएपनि महिला उद्यमी बढेपनि उद्यमशीलतालाई दीगो बनाउन विभिन्न विकल्प अपनाउन सकिने देखिन्छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यातायात, सञ्चार, विद्युत्, ऊर्जा सुविधा, बजार विस्तार आदि क्षेत्रमा विद्यमान सामाजिक समस्या हटाएर उद्यमशीलता बढाउन सकिनेछ । त्यस्तै, राज्यको स्रोत बाँडफाँडमा समेत महिलालाई विशेष अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।