काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष बनाउन प्रस्तावित पहिलो संशोधन विधेयकमा थप २२ वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग गरेको छलफलमा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा बदलिँदो मानव बेचबिखनका आयामसँग अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा रहेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ मा थप २२ वटा बुँदा संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
छलफलका क्रममा विधेयकका दफा १ को उपदफा (३), दफा २, ४, ५, ८(क), ११, १२, १३, १४, १५, १७, २०(क), २२, २३, २३(क), २३(ख), २५, २६, २७, २७(क), २७(ख) र २९(क) मा रहेका व्यवस्थालाई व्यापक छलफल गरी आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो।
श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको स्वरूप र आयाम निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले त्यसअनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार २०४३ सालमा ‘जिउ मास्ने बेच्ने ऐन’ का रूपमा सुरु भएको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिएको थियो। त्यसको करिब दुई दशकपछि संशोधन विधेयक आएको भन्दै उनले अन्तरदेशीय कानुनसँग समेत मेल खाने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘मानव बेचबिखन र ओसारपसार स्वदेशमा मात्र सीमित छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल स्रोत मुलुकसँगै गन्तव्य मुलुकसमेत बनेकाले संशोधन विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ।’
एफडब्लुएलडीका विनोदचन्द्र देवकोटाले तीन तहका सरकारमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन र जिम्मेवारीका विषयमा अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। मानव बेचबिखन र मानव ओसारपसार फरक गतिविधि भएकाले कानुनमा तिनलाई कसरी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विधेयकमा प्रयोग भएको भाषालगायत विभिन्न प्रावधानमा सुधार आवश्यक रहेकाले सांसदहरूसँग छलफल आयोजना गरिएको बताए।
छलफलमा सांसद प्रेमबहादुर वैयकले कम्बोडिया र अस्ट्रेलियामा भएका मानव तस्करीका घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विधेयकमा कस्ता व्यवस्था समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव मागे।
सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका मानव बेचबिखनका पीडितलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसदहरू विष्णुमाया परियार, साजदा सिद्धिकी, यसोदा बराल, पवित्रा विश्वकर्मा, राधिका रम्तेल, सिर्जना श्रेष्ठ, प्रभा कार्की, सरस्वती लामा र खेमराज कोइरालाले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका बदलिँदा आयामबारे धारणा राखेका थिए।
छलफलमा महिला तथा बालबालिका मानव बेचबिखनका प्रमुख पीडित हुने गरेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय पुरुषसमेत पीडित भइरहेकाले कानुनले सबै वर्ग र समूहलाई समेट्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए।
एफडब्लुएलडीले प्रचलित ऐनमा रहेका व्यवस्था, संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान तथा थप गर्न वा हटाउनुपर्ने विषयबारे सांसदहरूलाई सहजीकरण गरेको थियो। करिब पाँच दर्जनभन्दा बढी सांसद सहभागी छलफल कार्यक्रम संशोधन विधेयकका विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्न महत्वपूर्ण आधार बनेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया