भोटेकोशी बाढीको प्रतिकार्यमा ढिलाइबारे निष्पक्ष समीक्षा गर्न सरकारलाई निगरानी समितिको सुझाव

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारमा भएको ढिलाइ, पूर्वचेतावनी प्रणालीको कमजोरी तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावबारे निष्पक्ष र वस्तुगत समीक्षा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

समितिले विनाशकारी बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उद्धारकर्मीले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै सुरुङभित्र सयौँ मानिस फसेको जानकारी प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय उद्धार क्षमता तत्काल आकलन गरी आवश्यकताअनुसार चीन, भारतलगायत मित्रराष्ट्रबाट विशेषज्ञ जनशक्ति र उपकरण ल्याउन ढिलाइ भएको विषयलाई चिन्ताजनक भनेको छ।

समितिले सुरुङ उद्धारमा भएको ढिलाइको कारण, निर्णय प्रक्रिया, स्रोतसाधनको उपलब्धता, अन्तरनिकाय समन्वय तथा बाह्य सहयोग परिचालनको अवस्थाबारे वस्तुगत समीक्षा गर्नुपर्ने जनाएको छ। लापरवाही वा जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखिए सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन र समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि समितिले माग गरेको छ।

बाढीपछि पूर्वचेतावनी प्रणाली प्रभावकारी नभएको, चेतावनी दिइए पनि त्यसको गम्भीरता र सम्भावित प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको गुनासो आएको समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै, राहत सामग्री उपलब्ध भए पनि वास्तविक पीडितसम्म समयमै पुग्न नसकेको, सडक, सञ्चार, विद्युत्, इन्टरनेटलगायत अत्यावश्यक सेवा शीघ्र पुनर्स्थापित गर्न पर्याप्त प्रयास नभएको तथा उद्धार, राहत र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत एवं अद्यावधिक सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले विपद्का बेला मन्त्री, सांसद तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी उद्धार, राहत र समन्वयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अनावश्यक प्रचार तथा श्रेयको प्रतिस्पर्धा भएको गुनासोसमेत आएको जनाएको छ। विपद् प्रतिकार्यलाई राजनीतिक प्रचारको माध्यम बनाउन नहुने समितिको भनाइ छ।

गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, घाइते तथा दीर्घरोगीलगायत विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने व्यक्तिको उद्धार, स्वास्थ्य सेवा, औषधि, पोषण र सुरक्षित स्थानान्तरणमा प्राथमिकता दिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

मृत शरीर व्यवस्थापनमा स्पष्टता माग

समितिले बाढीमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी सामूहिक रूपमा जमिनमा गाडेर शव व्यवस्थापन गर्ने निर्णयको आधार र औचित्यबारे सरकारले परिवार तथा आमसमुदायलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ।

प्रत्येक मृत शरीरको सम्भव भएसम्म वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गरी परिवारलाई समयमै जानकारी दिनुपर्ने तथा मृतकको मर्यादा, परिवारको सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार र प्रचलित कानुनी एवं मानवीय मापदण्डअनुसार अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

१६ बुँदे सुझाव

जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारसमक्ष सुरुङ उद्धारदेखि दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायसम्म समेटिएका १६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

समितिका प्रमुख सुझावमा चीन, भारतलगायत मित्रराष्ट्रबाट विशेषज्ञ जनशक्ति र आवश्यक उपकरण परिचालन गरी सुरुङ उद्धार क्षमता विस्तार गर्ने, उद्धारमा भएको ढिलाइको निष्पक्ष लेखाजोखा गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्ने विषय छन्।

त्यसैगरी राहत वास्तविक पीडितसम्म तत्काल पुर्‍याउने, राहत वितरणलाई पारदर्शी, आवश्यकता–आधारित, गैरभेदभावपूर्ण र समावेशी बनाउने तथा राहत सामग्रीको न्यूनतम गुणस्तर सुनिश्चित गर्न समितिले सुझाएको छ।

सडक, पुल, विद्युत्, दूरसञ्चार, इन्टरनेटलगायत अत्यावश्यक सेवा शीघ्र पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने, उद्धार तथा राहतसँगै प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन र जीविकोपार्जन सहज बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

सरकारले उद्धार, मृत्यु तथा बेपत्ता, घाइते, राहत, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित स्थान, यातायात तथा सञ्चारको अवस्था र बाढीको थप जोखिमबारे नियमित, विश्वसनीय र एकीकृत सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

समितिले पूर्वचेतावनी प्रणालीको विस्तार र परिमार्जन गर्दै हिमनदी क्षय, हिमताल विस्फोट तथा अन्य कारणबाट उत्पन्न बाढीको जोखिमबारे समयमै सूचना दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। पूर्वचेतावनीसँगै जोखिमको गम्भीरता र सम्भावित प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको भनाइ छ।

वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन तथा जोखिम नक्साङ्कनका आधारमा जलवायु उत्थानशील भूउपयोग तथा आवास नीति लागू गर्न, विस्थापित नागरिकका लागि सुरक्षित वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न तथा उनीहरूको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाएको छ।

बाढीको भौगोलिक, जलवायुगत तथा वातावरणीय कारणबारे स्वतन्त्र र वैज्ञानिक अध्ययन गरी हिमताल तथा हिमनदीजन्य जोखिममा जलवायु परिवर्तनको योगदान यकिन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम वा तीव्रता बढेको प्रमाणलाई नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीको आधार बनाउनुपर्ने जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर बढी प्रभावित नागरिकको संरक्षण, पुनर्स्थापना र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दायित्वको विषय सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ।

अन्त्यमा, हिमनदी तथा हिमतालजन्य सीमापार विपद्को निरन्तर अनुगमन, पूर्वचेतावनी, पूर्वतयारी, सूचना आदान–प्रदान र सामूहिक प्रतिकार्यका लागि नेपाल–चीन तथा आवश्यकताअनुसार नेपाल–चीन–भारतबीच स्थायी अन्तरदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिले भोटेकोशी बाढीबाट भएको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन क्षति सम्बोधन, प्रभावित नागरिकको अधिकार संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्तलाई ‘च्यारिटी’का रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको मुलुकका रूपमा आफ्नो अधिकार र न्यायोचित आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।