सीमावर्ती शहरमा असुरक्षित महिला ‘भरिया’

कविता खड्का
वीरगञ्ज । आयातनिर्यात कारोबारको आकारको आधारमा देशको मुख्य नाका । नेपाल–भारत सिमानाको मितेरी पुल छिचोल्दानछिचोल्दै सशस्त्र प्रहरीको पहरा भेटिन्छ । शंकराचार्यद्वार पार गरेपछि नेपाल प्रहरीको चोकजाँचलगत्तै सडकलाई दायाँ पारेर पुगिन्छ वीरगञ्ज भन्सारको परिसरमा । त्यहाँबाट मुख्य सडकमा पुगेसँगै पुनः सशस्त्र प्रहरीको कडा चेकजाँच सामना गर्नु पर्दछ । करिब ५०० मीटर उत्तरतर्फ फेरि नेपाल प्रहरीको घेरा । सुरक्षाकर्मीको यो बाक्लो निगरानी सीमानाकाबाट हुने अनाधिकृत आयातनिर्यात रोक्न मै केन्द्रित छ ।

बारा इटियाहीकी ४० वर्षीया सरितादेवी (नाम परिवर्तन) का लागि भने अवैध आयात नियन्त्रणका यी सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र निगरानी उनको दैनिकीका अवरोध हुन् । यस्तो बाधा, जो उनको बिहान र बेलुकाको छाक टार्ने समस्यासित जोडिएको छ ।

भारतको सीमावर्ती शहर रक्सौलबाट अनधिकृत तरिकाले मालसामान नेपाल भित्र्याएर दैनिक गुजरा चलाइरहेकी सरितालाई भन्सार क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले रोक्छन् । उनीहरूले चेकजाँचमात्र गर्दैनन्, त्यसरी ल्याइएको सामान खोसेर भन्सारमा बुझाइदिन्छन् । भारतको रक्सौलबाट सीमावर्ती वीरगञ्जका पसलमा दिनमा ४ देखि ५ पटक सामान पु¥याएवापत १ हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म कमाउँछिन् । यो रकमबाट उनको रासन र नुनतेलको जोहोमात्र चलेको छ ।

सीमाक्षेत्रमा कति महिला यस्तो अनधिकृत ओसारपसारमा संलग्न छन् भन्ने यकिन तथ्य भेटिँदैन । राज्यका निकायसँग यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन । वीरगञ्ज आसपासका सीमावर्ती नाकामा करिब तीन हजारको संख्यामा यस्ता ‘क्यारिअर’ (भरिया) सक्रिय रहेको अनुमान नियन्त्रणका निकायका अधिकारीहरूको छ । वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाबाट साडी, कुर्ता सुरुवालजस्ता कपडा, किराना सामान, खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयरलगायतका सामान बोकेर दैनिक सीमा वारपार गर्ने सरिताजस्ता ५०० भन्दा बढि महिला भरियाहरू भने सधैं डर, त्रास र असुरक्षामा काम गर्छन् । भन्सार क्षेत्रमै सुरक्षाकर्मीले मालसामान खोसिदिएपछि उनको मिहिनेत त खेर जान्छ नै महिला भएकै कारण पुरुष भरियाको तुलनामा थप असुरक्षा र कतिपय अवस्थामा दुव्र्यवहार सहनु पर्दछ ।

वीरगञ्ज–रक्सौलजस्ता सीमावर्ती नाकामा दैनिक रुपमा मालसामान वारपार गर्ने महिलाहरूको श्रम शोषण हुनेमात्र होइन, दुव्र्यवहारको जोखिम पनि भोगिरहेका छन् । भरिया महिलाहरूका अनुसार सामान खोस्नेक्रममा सुरक्षाकर्मीबाट कडा बोली, अपमानजनक शब्द, अनावश्यक रोकतोक र डर देखाउने व्यवहार बारम्बार दोहोरिन्छ । ३२ वर्षीया दुर्गामाया (नाम परिवर्तन) भन्छिन् ‘हामी मालसामान ओसार्ने भरिया हौं, तर, बाटोमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अपराधीजस्तो व्यवहार गर्छन् । कहिलेकाहीँ गालीगलौज हुँदै दुव्र्यवहारसम्म पुग्छन् ।’

सीमावर्ती रक्सौलबाट मालसामान लिएर पैदल र टेम्पोमा आउनेक्रममा सुरक्षाकर्मीले रोकेर सामान चेकजाँच गर्छन् । यस्तोमा पुरुष सुरक्षाकर्मीबाट असहज प्रश्न, लामो समय रोकेर राख्ने र एक्लै बोलाइने व्यवहारले डर लाग्ने उनले बताइन् । ‘सामान जफत गरिदिन्छु भनेर डर देखाउँछन् । तस्करीको सामान हो वा होइन हामीसँग कागज हुँदैन, हामीलाई थाहा हुदैँन । त्यसैले बोल्न सक्दैनौं । सबै सुरक्षाकर्मीले दुव्र्यवहार गर्दैनन् । तर, केही घटनाले नै हामीलाई डर त्रास बढेको छ ।’

‘हामी भरियामात्र हौं, तस्कर होइनौं । सानोतिनो घरायाशी सामान पु¥याएर गुजरा चलाउने हो । तर, हामीलाई नै ठूलो कारोवारीजस्तो व्यवहार गरिन्छ,’ सरितासँगै मालसामान ओसारेर गुजरा चलाउने वीरगञ्ज छपकैयाकी साबरा खातुन (नाम परिवर्तन)को गुनासो छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने यस्तो ओसारपसार विपन्न परिवारका लागि दैनिक गुजराको उपाय भए पनि यस्तो काममा संलग्न महिला श्रमिक निकै जोखिममा परेको महिला संजाल बाराकी अध्यक्ष बविता जयसवाल बताउँछिन् । ‘भीड, भारीको बोझ, चोट, दुर्घटना र दुव्र्यवहारले महिलालाई शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर बनाइरहेको छ । सामाजिक जोखिम, अपमानजनक व्यवहार, डर र असुरक्षा अनुभवले महिलालाई बारम्बार पीडित भएका छन्,’ जयसवालले भनिन् ।

तर, सीमावर्ती नाकामा चेकजाँचका क्रममा लैंगिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिएको र कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार नभएको दाबी गर्छन् सीमामा तस्करी नियन्त्रणका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीका नायव उपरिक्षक (डीएसपी) विकास अधिकारी । ‘यस्ता महिला प्रायः राज्यले अवैध भनेर नियन्त्रण गरिहेको कारोवारमा संलग्न भएकाले चेकजाँच र निगरानीमा रहे पनि अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने निर्देशन छ,’ अधिकारीले भने । सीमावर्ती क्षेत्रमा मालसामान जाँज गर्दा महिला सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, अमर्यादित भाषा प्रयोग नगर्ने र मानवअधिकारको सम्मान गर्ने नीति रहेको उनले बताए ‘व्यवहारगत कमजोरी देखिए उजुरीको आधारमा छानबिन गर्ने प्रक्रिया छ । तर, महिलाहरू उजुरी गर्न डराउने प्रवृत्ति पनि चुनौती हो ।’

सुरक्षाकर्मीले खोसिदिएको सामानको पैसा साहु कारोबारीले भरियाको ‘गल्ला’ (धरौटी) रकमबाट काट्छन् । ‘एक पटक सामान समातिँदा करिब आधा महिनाको कमाइ जान्छ । सामान हाम्रो होइन, बोकेर पु¥याइदिनेमात्र हो । पसलको साहुकहाँ सामानबराबरको पैसा धरौटी राखेर काम गरेका हुन्छौं,’ सरिताले भनिन् । ्वीरगञ्जको माईस्थानमा विद्युतीय सामानको पसल सञ्चालन गर्दै आएका दिपेश रौनियार (नाम र थर परिवर्तन) ओसारपसारको क्रममा सुरक्षाकर्मीले मालसामान खोसिदिने भएकाले यस्तो नोक्सानीको जोखिमका कारण धरौटी राख्नु परेको बताउँछन् । ‘सामान ओसार्नेले मूल्यको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म रकम खर्च लिन्छन् । उनीहरूले यही रकमबाट ‘बाटोको खर्च’ (सुरक्षाकर्मीलाई दिने रकम) पनि मिलाउनु पर्दछ,’ रौनियारले भने, ‘कुनै कारणले सामान जफत भए त्यो आर्थिक क्षति हामी व्यहोर्न सक्दैनौं ।’ ती व्यवसायीका अनुुसार मालसामानको मूल्यअनुसार २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी राखिन्छ ।

यस्ता महिलाहरूको श्रमको सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व तथा स्वास्थ्य सरोकार अत्यन्तै संवेदनशील छन् । तर, यी अधिकार त परको कुरा ओसारपसारका क्रममा तस्कर भन्दै उनीहरूमाथि लछारपछार र कुटपिटका घटनासमेत भएको पाइन्छ । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा सामान ओसार्नेक्रममा महिलामाथि सुरक्षाकर्मीबाट हुने दुव्र्यवहार सामान्यजस्तै लाग्नु असामान्य मानोविज्ञान हो,’ अधिकारकर्मी निभा सिंह भन्छिन् । श्रमसम्बन्धी मौजुदा कानूनले अनधिकृत काममा संलग्न यी कामदारलाई चिन्दैन । श्रम कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख बलराम कुशवाह श्रम ऐन–२०७४ ले औपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई मात्र पहिचान गरेको बताउँछन् ।
सीमावर्ती नेपाली बजार र भारतीय बजारमा बस्तु मूल्यअन्तर नै अवैध ओसारपसारको कारण हो । सरकारले भन्सार बिन्दुमा लिने उच्च दरको राजस्वका कारण आयातित सामान महँगो भएपछि भारतबाट अवैध रुपमा भित्रिने गरेको छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाको दुरुपोग गर्दै अनकिधृत आयात हुँदै आएको छ । यस्तो आयात कति हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनलाई आधार मान्दा भारतसँग हुने कुल औपचारिक कारोबारको करिब ३५ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुन्छ ।
डीएसपी अधिकारी पछिल्लो समयमा वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा ओसारपसार संलग्न कारोबारी घटेको दाबी गर्छन् । अधिकारीका अनुसार अवैध कारोबारमा संलग्नमध्ये अधिकांशले वीरगञ्ज बजारका पसलमा सामान पु¥याउने गरेका छन् । केहीले ठूला कारोवारीका गोदामसम्म लैजान्छन् । कतिले आफ्नै पसलको लागि सामान बोक्छन् । आफ्नै व्यापारका लागि लैजानेमा वीरगञ्जबाहिर जीतपुर, सिमरा र हेटौंडासम्मका महिला रहेको उनको दाबी छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत आयातमा प्रयोग भएका महिला माध्यमको रुपमा उपयोग भएको बुझाइ वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीको छ । ‘उनीहरू बचत गर्नको लागि नभई दैनिकी चलाउनमा सीमित छन् । महिलाहरू चोरी, तस्करीमा संलग्न हुनु देशको गरिबी, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, बेरोजगारीसँग जोडिएको सवाल हो । ससाना पोकामा थोरै परिमाणमा सामान ल्याउने महिलाहरू धेरै छन् । सामान्य घरायसी व्यवहारमा प्रयोग गरिने सामानको ओसारपसार गरेको पाइएको छ, तर यो अवैध काम हो,’ प्रमुख भन्सार प्रशासक मैनालीले भने ।
दुर्गामाया बताउँछिन् ः ‘दिनचर्या चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । आम्दानीको अरू उपाय पाए यो काम छोड्ने थियौं । सरकारले हामीलाई काम दिने कुरा सुनेका हौं । तर, कहिले पाउने हो थाहा भएन,’ उनले अनविज्ञता प्रकट गरिन् ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले यसमा खासै काम गरेका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई यो सरोकारमा बढी जिम्मेवार बनाइनुपर्ने महिला अधिकारकर्मी कोपिला चौलागाईको तर्क छ । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनौपचारिक आयातनिर्यातमा संलग्न श्रमिक महिलालाई वैकल्पिक आयको अवसर दिएर अवैध कारोबारको जोखिमपूर्ण श्रमबाट बाहिर ल्याउनु पर्दछ,’ चौलागाई भन्छिन् ।

मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिको छ । मधेश सरकार र यहाँका स्थानीय सरकारका नीति र योजनामा यो विषय देखिएको छैन । मधेशको एकमात्र महानगर वीरगञ्जले स्थानीय महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालीम र आय आर्जनका कार्यक्रम लागू गरे पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अनौपचारिक आयातनिर्यातमा संलग्नलाई वैकल्पिक आयमा सहभागी गराउने योजना भने बनाएको छैन । महानगरको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा प्रमुख रञ्जना पंडित भन्छिन्, ‘महिलाको आर्थिक उत्थान र आत्मनिर्भरताका लागि सिलाइकटाइ, हस्तकलाका सामग्री बनाउने, खाद्यान्न उत्पादनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सीमाक्षेत्रमा अनधिकृत ओसारपसारमा काम गर्ने महिलालाई केन्द्रित गरेर वैकल्पिक आय दिने खालका योजना भने अहिलेसम्म राखिएका छैनन्,’ ।