काठमाडौं । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल (CVSJ-Nepal) ले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा बेपत्ता पारिएका तथा द्वन्द्वपीडित परिवारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा समाजले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवारले लामो समयदेखि न्याय, सत्य र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेको जनाएको छ।
समाजले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने तथा परिवारलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्न राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै समाजले घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्दा पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको उल्लेख गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित तथा परिवारको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै समाजले “सत्य, परिपूरण र पुनःस्थापनाको पूर्ण अधिकार पीडित तथा परिवारको मौलिक अधिकार” भएको जनाएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको नाममा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने वा पीडितको अधिकारलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य नहुने समाजको भनाइ छ।
समाजले सरकार, राजनीतिक दल, सम्बन्धित संवैधानिक तथा न्यायिक निकाय र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई पीडितको आवाज र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आग्रह गरेको छ।
पीडितमैत्री र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै समाजले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजन सुनिश्चित गर्न तथा पीडित र परिवारलाई पूर्ण सहयोग र न्यायको अधिकार प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
समाजका महासचिव देवबहादुर महर्जनद्वारा जारी वक्तव्यमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय र पीडितकेन्द्रित बनाउन राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया