काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु–युपीआर) को चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदन पारित भएको छ। सन् २०२६ जुन ३० मा जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ६२औँ सत्रले नेपालको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मीहिर ठाकुर, विभिन्न सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
नागरिक समाजका तर्फबाट महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउको प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले संयुक्त मौखिक वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए। उनले नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनमा सुधार आवश्यक रहेका तीन प्रमुख विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जबरजस्ती करणीको परिभाषा विस्तार गर्न आग्रह
वक्तव्यमा पहिलो प्राथमिकताका रूपमा मुलुकी अपराध संहितामा रहेको जबरजस्ती करणीको कानुनी परिभाषा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो। हालको कानुनी व्यवस्थाले सबै प्रकारका असहमतिपूर्ण यौनजन्य प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै पीडितको सहमतिलाई केन्द्रमा राखेर परिभाषा विस्तार गर्न माग गरिएको थियो।
नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार कानुन संशोधन गरी सबै प्रकारका असहमतिपूर्ण यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणीको रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
जबरजस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग
वक्तव्यमा दोस्रो महत्वपूर्ण विषयका रूपमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी उजुरी दर्ताको हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
नागरिक समाजका अनुसार सामाजिक लाञ्छना, धम्की, मानसिक आघात तथा न्यायमा पहुँचको अभावका कारण धेरै पीडितले समयमै उजुरी दर्ता गर्न सक्दैनन्। विशेषगरी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितहरू हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित भइरहेका भन्दै यस्तो कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरिएको हो।
अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकलाई कानुनी संरक्षणको माग
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पनि नागरिक समाजले प्रश्न उठाएको छ।
उक्त ऐन मुख्यतः औपचारिक क्षेत्रमा मात्र प्रभावकारी रूपमा लागू भएकाले घरेलु श्रमिक, कृषि मजदुर, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत महिला तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले ऐन संशोधन गरी सबै श्रमिकलाई समान रूपमा संरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
नेपाललाई २८४ सिफारिस, २२५ स्वीकार
नेपालको चौथो चक्रअन्तर्गतको युपीआर समीक्षा सन् २०२६ जनवरी २१ मा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि फेब्रुअरी ३ मा युपीआर कार्यसमूहले नेपाललाई मानवअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न २८४ वटा सिफारिस दिएको थियो।
यी सिफारिसमा महिला, कानून र विकास मञ्चले सन् २०२५ जुलाईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्समक्ष पेश गरेका चारवटा वैकल्पिक प्रतिवेदनका प्रमुख विषयहरू पनि समावेश छन्। ती प्रतिवेदन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, बाल अधिकार, महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा केन्द्रित थिए।
बालविवाहदेखि गर्भपतनसम्म कानुन सुधारको सुझाव
विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई मानवअधिकार सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।
ब्राजिल, गाम्बिया र आयरल्यान्डले बालविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी बालविवाहमा संलग्न बालबालिकालाई अपराधी होइन, पीडितका रूपमा स्वीकार गर्न तथा उनीहरूको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेका छन्।
त्यस्तै आइस्ल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले गर्भपतनको थप निरअपराधीकरण, सुरक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा प्रसूति हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्।
बुल्गेरियाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, राष्ट्रिय अपाङ्गता कोषलाई प्रभावकारी बनाउन तथा पुनःस्थापना सेवाको विस्तार गर्न सिफारिस गरेको छ।
नेपालले प्राप्त २८४ सिफारिसमध्ये २२५ वटा औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको जनाएको छ। त्यस्तै ५७ वटा सिफारिसलाई ‘नोट’ गरेको छ भने दुई वटा सिफारिसमा टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छ।
युपीआर प्रक्रियाअन्तर्गत स्वीकार गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन आगामी वर्षहरूमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हुनेछ। मानवअधिकार संरक्षण, कानुनी सुधार तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न अब सरकारले ती सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया