सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर: उठीबासपछिको राज्यको अलपत्र व्यवस्थापन

कमला पन्थी

काठमाडौँ । थापाथली र सिनामंगलका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर चलेपछि जबरजस्ती उठीबास लगाइएका ४७ घरधुरीका विस्थापितहरू अहिले कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्संग भवनको ‘होल्डिङ सेन्टर’मा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (NAWHRD) ले वैशाख १४ गते गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा राज्यले विस्थापितहरूको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको डरलाग्दो तथ्य फेला पारेको छ।

थापाथलीका ४४ र सिनामंगलका ३ घरधुरीलाई होल्डिङ सेन्टरमा ल्याउनुअघि राज्यले उनीहरूको ‘तीन पुस्ते’ विवरण संकलन गरे तापनि, उनीहरूको गाँस, बास र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कुनै ठोस योजना वा तत्परता नदेखिएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ।

वर्षौँदेखि पसिना बगाएर ठड्याएका आश्रयस्थलहरू भग्नावशेषमा परिणत भएपछि विस्थापित नागरिकहरूको अवस्था अहिले कारुणिक र आक्रोशपूर्ण बनेको छ। आफ्नै थातथलोबाट विमुख बनाइएका यी परिवारहरू अहिले आफ्नो सुरक्षा र भविष्यको चिन्तामा छटपटाइरहेका छन्। एकातिर वासस्थान गुमेको पीडा र अर्कोतिर राज्यको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवस्थापनका कारण सुकुम्बासी बस्तीका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू थप संकटमा परेका छन्।

‘खुला कारागार’ जस्तो होल्डिङ सेन्टर

अनुगमनका क्रममा प्रत्यक्ष संवाद गरिएका ३७ जना विस्थापितहरूले राज्यको व्यवस्थापन प्रक्रियाप्रति कडा आक्रोश र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। व्यक्तिगत विवरण संकलनमा सक्रियता देखाएको प्रशासनले विस्थापितहरूको स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा र मर्यादित बसोबासका सवालमा भने पूर्णतः मौनता साधेको देखिन्छ।

एउटै हलमा ठुलो संख्यामा मानिसहरूलाई कोचेर राखिँदा विशेषगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू थप जोखिममा परेका छन्। संवादमा संलग्न विस्थापितहरूले आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको र भविष्यको कुनै सुनिश्चितता बिना ‘खुला कारागार’ जस्तो वातावरणमा राखिएको गुनासो गरेका छन्।

जनसांख्यिक अवस्था र जोखिममा रहेका समूह

होल्डिङ सेन्टरमा हाल ४७ घरधुरीका व्यक्तिहरू आश्रित रहे तापनि अनुगमनका क्रममा प्रत्यक्ष संवादमा ३७ जना संलग्न थिए। जसमध्ये लैंगिक र अवस्थागत संवेदनशीलताको पाटो अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको छ।

विवरणअनुसार सेन्टरमा ६ जना ज्येष्ठ नागरिक महिला, ६ जना अन्य महिला र ५ जना किशोरीहरू रहेका छन्। मानवीय संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले ३ जना सुत्केरी र ३ जना गर्भवती महिलाहरूको उपस्थिति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ भने ४ देखि १८ महिनासम्मका ६ जना साना बालबालिकाहरू पनि सोही हलमा कोचिएर बस्न बाध्य छन्। ३७ जनाको समूहमा पुरुषको संख्या न्यून रहे पनि १ जना अपाङ्गता भएका पुरुषको अवस्था गम्भीर छ, जसको प्यानक्रियाजमा समस्या हुनुका साथै आधा शरीर नचल्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ। त्यसैगरी, ८ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६ जना बालकहरू पनि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्।

विस्थापितहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था झनै दयनीय देखिएको छ। अनुगमनका क्रममा शिक्षाको पहुँचमा रहेकामध्ये २ जनाले कक्षा २ उत्तीर्ण गरेका, २ जनाले एसईई (SEE) दिएका र २ जनाले बीचैमा विद्यालय छोडेका (ड्रपआउट) भेटिएका छन्। विस्थापनका कारण उनीहरूको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ।

स्वास्थ्य सेवाको हकमा ढिलो गरी डाक्टरद्वारा जाँच र औषधिको व्यवस्था सुरु गरिएको पाइएको छ। यद्यपि, कागजातको अभावमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता कायम छ। हात भाँचिएकी र नसाको समस्या भएकी एक किशोरीले डोजर चल्दा आफ्ना सबै स्वास्थ्य कागजात घरसँगै पुरिएका कारण उचित उपचार पाउन सकेकी छैनन् भने थप जाँचका लागि उनीसँग आर्थिक अभाव रहेको छ।

अझ गम्भीर विषय सरसफाइ र प्रजनन् स्वास्थ्यमा देखिएको छ। सेन्टरमा चिसो पानीको व्यवस्था भए पनि सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक तातो पानीको चरम अभाव छ। महिला तथा किशोरीहरूका लागि अत्यावश्यक स्यानिटरी प्याडको समेत कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। शौचालयहरूमा प्रयोग गरिएका प्याड विसर्जनका लागि ‘डिस्पोजल बिन’ समेत नहुँदा आधारभूत सरसफाइ र महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ।

संरक्षण भन्दा नियन्त्रणमा जोड

होल्डिङ सेन्टरको भौतिक वातावरण र त्यहाँको निगरानी शैलीले विस्थापितहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। हलमा हावाको आउजाउ पर्याप्त देखिए तापनि राती लामखुट्टेको प्रकोप अत्यधिक रहेको पाइएको छ। झुल वा ‘मस्क्युटो किलर’ जस्ता न्यूनतम सामग्रीको अभावमा बालबालिका र सुत्केरीहरू अनिदो बस्न बाध्य छन् भने बाहिरको दुर्गन्धले वातावरण थप कष्टकर बनाएको छ।

सबैजना एउटै खुला हलमा सुत्नुपर्ने बाध्यताका कारण व्यक्तिगत गोपनीयताको पूर्ण अभाव छ। विशेषगरी महिलाहरूका लागि लुगा फेर्ने छुट्टै ठाउँ छैन भने सर्वत्र जडान गरिएका CCTV क्यामेराले उनीहरूलाई थप असुरक्षित र असहज महसुस गराएको छ।

राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहारका कारण यो होल्डिङ सेन्टर एक प्रकारको ‘खुला कारागार’ जस्तो बनेको छ। दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित श्रमिकहरूलाई बाहिर काममा जान अनुमति दिइएको छैन भने अत्यावश्यक सामान किन्न बाहिर निस्कन समेत रोक लगाइएको छ। निगरानीको नाममा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले खाना खाँदा समेत लाइनमा राखेर भिडियो खिच्ने र पटक–पटक तस्बिर लिने कार्यले विस्थापितहरूमा गम्भीर मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ। राज्यले राहत र व्यवस्थापन भन्दा पनि निगरानी र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिँदा विस्थापितहरूले आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको अनुभूति गरेका छन्।

खानपान र पोषणमा संवेदनहीनता

खानपान र पोषणको सवालमा पनि राज्यको व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर र संवेदनहीन देखिएको छ। विस्थापितहरूलाई सधैँ एकैनासको र अपर्याप्त आहार दिइने गरिएको छ। विशेषगरी, सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्ने विशेष पोषणयुक्त खानाको कुनै प्रबन्ध गरिएको छैन। राधा स्वामी सत्संग भवन एक शाकाहारी स्थल भएकाले त्यहाँ बाहिरबाट अण्डा समेत ल्याएर खान निषेध गरिएको छ। व्यक्तिगत सरसफाइका सन्दर्भमा साबुन, स्याम्पु, मन्जन र ब्रस जस्ता आधारभूत सामग्रीहरू समेत उपलब्ध गराइएको छैन।

राज्यको निर्ममता र पीडितका आवाज

होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित विस्थापितहरूका भोगाइले राज्यको निर्ममतालाई छताछुल्ल पारेको छ।

• शिक्षामा बज्रपात: SEE दिएर बसेका एक बालक भन्छन्, “आमाले दुःख गरेर जोडेको सामान डोजरले भत्काउँदा आँसु थाम्न सकिनँ। विद्यालयको बिदाइ कार्यक्रममा जान पाइनँ, मोबाइल फुट्यो, अब छात्रवृत्तिको तयारी कसरी गर्ने?”
• सुत्केरी व्यथा र त्रास: ९ महिनाकी गर्भवती महिलाको अवस्था निकै संवेदनशील छ। उनका श्रीमान् आक्रोश पोख्छन्, “यदि बच्चा र आमालाई केही भयो भने कहाँ गएर आगो लगाउनुपर्छ मलाई थाहा छ। सरकारले मेरो सक्कली नागरिकता राखेर प्रमाणीकरण गरोस्।”
• रोजगारीको चिन्ता: खाद्य डेलिभरीको काम गर्ने एक पीडितको रोजगारी खोसिएको छ। उनी भन्छन्, “काम र पैसा चाहिने बेला रोजगार रोकियो। अब फेरि काम पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन।”

दमन र विभेदको भोगाइ: सरकारी उदासीनतामाथि प्रश्न

बस्तीमा डोजर चल्दाको क्षण सम्झँदै विस्थापितहरूले सरकारको व्यवहार अत्यन्तै विभेदकारी र दमनकारी भएको महसुस गरेका छन्। एक किशोरीका अनुसार, ” घर भत्काउनुअघि बस्तीमा सुकुम्बासीभन्दा बढी प्रहरी थिए। अश्रुग्यास छोड्ने, लाठीचार्ज गर्ने भनि मानिसहरूलाई आतंकित पारेको र पक्राउ गर्ने त्रास देखाएर आफ्नै घर भत्किएको टुलुटुलु हेर्न र आफ्ना सामान निकाल्न बाध्य बनाएको आरोप छ। उनले भनिन”हामी बसेको, जन्मेको र हुर्केको ठाउँ जे भए पनि प्यारो थियो। डोजर चल्दा हाम्रो घर यसरी भत्काइएको थियो भनेर सम्झन मैले मोबाइलमा रेकर्ड गरेर राखेकी छु।”

सुरक्षित आश्रयको खोजीमा आश्रमसम्म पुगेका वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरूको अपेक्षामा पनि त्यहाँ पुग्नासाथ चिसो पानी खनिएको छ। आश्रममा व्यवस्थित र सुरक्षित कोठाहरू होलान् भन्ने सोचेर आएका उनीहरू एउटै छानामुनि सबैलाई खुल्ला ठाउँमा राखिएको देख्दा निराश छन्। “आफ्नो ठाउँ जे-जस्तो भए पनि प्यारो थियो, यहाँ त झन् असुरक्षित र भद्रगोल महसुस भइरहेको छ,” एक बालकले दुखेसो पोखे। यही कुरामा थप्दै एक वृद्ध महिलाले भनिन्”हाम्रो सबै कुरा गयो। हामीलाई बरु सरकारले बागमतीमा फालेको भए हुन्थ्यो, अलि दिन राखेको भए बरु खोलासँगै बगेर जान्थ्यौँ होला। कति दुःख गरेर बनाएका थियौँ। यहाँभन्दा त आफ्नै ठाउँ प्यारो थियो। डोजरले सबै नाश गर्यो।”

सरकारी व्यवस्थापनमा समेत दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै बस्तीका महिलाहरूले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वास्तविक सुकुम्बासीले सधैँ दुःख पाउने गरेको उल्लेख गर्दै एक महिलाले प्रश्न गरिन्, “कतिलाई होटलमा लगेर राखियो, हामीलाई चाहिँ एउटै खुल्ला हलमा थुप्राइयो। के यो विभेद होइन? सरकारको यस्तो व्यवहारले हामीलाई नागरिक होइन, अपराधी जस्तो महसुस गराएको छ।”

सुरक्षाको डर र ‘नचिनिएको’ ठाउँको त्रास

अहिले विस्थापित परिवारहरूमा आफ्नो भविष्य र सुरक्षालाई लिएर गहिरो चिन्ता देखिएको छ। विशेष गरी अपार्टमेन्ट वा अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने कुराले उनीहरूलाई थप त्रसित बनाएको छ। बाहिरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूका विरुद्ध भइरहेको नकारात्मक प्रचारले गर्दा आफ्ना छोराछोरी काममा जाँदा वा बाहिर निस्कँदा सुरक्षित हुनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन्। “भोलि हामीलाई कहाँ लगेर राखिन्छ, केही थाहा छैन। अपार्टमेन्टमा राखे पनि मेरो छोरा काममा जाँदा कसैले केही गर्‍यो भने त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?” एक अभिभावकले प्रश्न गरे। उनीहरूका अनुसार बस्ती बाहिरको समाजले आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी रहेको र त्यसले असुरक्षा बढाएको छ।

अन्यायको अनुभूति र एकताको अभावमा पछुतो

बस्ती भत्काउने प्रक्रियामा न्यायोचित समय र सूचना नदिइएकोमा पनि पीडितहरूको ठूलो गुनासो छ। पहिले-पहिले मिडिया र हल्लामा मात्र सुनिने कुरा यसपटक एक्कासि वास्तविकतामा परिणत भएको एक बालकले बताए। उनले भने, “सूचना दिएको एक दिनमै डोजर लिएर आए, हामीले सम्हालिनै पाएनौँ।”

यसैबीच, विस्थापितहरूमा एकताको कमी भएको भन्दै पछुतो समेत देखिन थालेको छ। “हामीमा एकता नभएर नै यहाँ आउन बाध्य भयौँ, बेकारमा आयौँ,” एक विस्थापितले टोलाउँदै भने, “बरु त्यहीँ बस्तीमै पाल टाँगेर बसेको भए जे हुन्थ्यो हुन्थ्यो, कम्तीमा आफ्नै ठाउँमा त हुन्थ्यौँ।” अहिले उनीहरूलाई आफू बसेको, जन्मेको र हुर्केको ठाउँको न्यास्रोले सताउनुका साथै नयाँ ठाउँमा हुने सम्भावित दुव्र्यवहारको डरले थप पिरोलेको छ।

मिडियाप्रति आक्रोश र सुरक्षाको अनिश्चितता

पीडितहरूले सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। मिडियाले आफ्ना वास्तविक पीडालाई भन्दा पनि सरकारको बचाउ हुने गरी सम्पादित सामग्री मात्र प्रसारण गरेको उनीहरूको आरोप छ। “मिडियाले हाम्रो पीडाको भिडियो काटेर आफूलाई चाहिने अंश मात्र देखाएका छन्,” एक पीडितले भने।

अहिले विस्थापित परिवारहरूमा आफ्नो भविष्य र सुरक्षालाई लिएर गहिरो चिन्ता छ। बाहिरी समाजले सुकुम्बासीहरूलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण उनीहरू आफू र आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षामा ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

अनुगमन पश्चात सिफारिस र मागहरू

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (NAWHRD) ले यस घटनालाई नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार ठहर गरेको छ। सञ्जालले निम्न मागहरू अघि सारेको छ:

१. गर्भवती र सुत्केरीका लागि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, शिशुका लागि ल्याक्टोजेन र तातो पानीको तत्काल व्यवस्था। २. महिला एवं किशोरीहरूका लागि ‘हाइजिन किट’ र दैनिक प्रयोगका सामग्रीको उपलब्धता। ३. सुत्केरी र स्तनपानका लागि छुट्टै सुरक्षित कक्ष तथा महिला शौचालयमा प्याड विसर्जन गर्ने डस्टबिनको व्यवस्था। ४. मानसिक तनावमा रहेकाहरूका लागि मनोपरामर्श र बालबालिकाका लागि खेल्ने वातावरण। ५. होल्डिङ सेन्टरमा कति समय राखिने हो र त्यसपछिको स्थायी व्यवस्थापनको योजना के छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी।

नागरिकको रोजगारी र हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै उचित व्यवस्थापनको खाका सार्वजनिक गर्न सञ्जालले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

अनुगमन पश्चात सिफारिस र मागहरू

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (NAWHRD) ले यस घटनालाई नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार ठहर गरेको छ। सञ्जालले निम्न मागहरू अघि सारेको छ:

१. गर्भवती र सुत्केरीका लागि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, शिशुका लागि ल्याक्टोजेन र तातो पानीको तत्काल व्यवस्था।

२. महिला एवं किशोरीहरूका लागि ‘हाइजिन किट’ र दैनिक प्रयोगका सामग्रीको उपलब्धता।

३. सुत्केरी र स्तनपानका लागि छुट्टै सुरक्षित कक्ष तथा महिला शौचालयमा प्याड विसर्जन गर्ने डस्टबिनको व्यवस्था।

४. मानसिक तनावमा रहेकाहरूका लागि मनोपरामर्श र बालबालिकाका लागि खेल्ने वातावरण।

५. होल्डिङ सेन्टरमा कति समय राखिने हो र त्यसपछिको स्थायी व्यवस्थापनको योजना के छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी।

नागरिकको रोजगारी र हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै उचित व्यवस्थापनको खाका सार्वजनिक गर्न सञ्जालले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।