वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन’ को दोस्रो संस्करण १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सकिएको छ । सम्मेलनले बाल विवाह, लैंगिक विभेद, छाउपडीलगायतका कुप्रथा कर्णालीका छोरीहरूको भविष्य निर्माणका लागि बाधक बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सम्मेलनले बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग रणनीति एवं कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ भने महिनावारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने कानुन निर्माण गर्न तीनवटै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यस्तै विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाहरूमा महिनावारी आराम कक्षको व्यवस्था गरी महिनावारी स्वच्छता सेवा तथा आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्न माग गरिएको आयोजक ज्योति फाउन्डेसनकी अध्यक्ष ज्योति कटुवालले बताइन् । उनका अनुसार छोरीहरूको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र ७९ ओटै स्थानीय तहलाई छोरी विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
सम्मेलनले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय एवं समावेशी भौतिक संरचना निर्माण गर्न तीनवटै तहका सरकारसँग माग गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा शनिबारदेखि आयोजना गरिएको सम्मेलनमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका छोरीहरूसँग ‘छोरीका मनका कुरा’ शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको थियो भने विज्ञ, सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधिलगायतसँग प्यानल छलफल भएको थियो ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीका छोरीहरूको सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘नीति निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई दिगो परिवर्तनका लागि उपयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।’
प्रतिक्रिया