अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रस्तुत हुन लागेको यो पहिलो बजेट हो । बजेट निर्माणमा रास्वपाको ‘वाचापत्र’ लाई मुख्य आधार बनाइएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक सीमा (सिलिङ) भन्दा माथि गएर अर्थमन्त्रीले करिब २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा न्यून राजस्व संकलन र करिब डेढ खर्ब घाटाको अवस्था भए पनि जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो ।
प्रस्तावित बजेटमार्फत आगामी ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने तथा १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ । साथै, सुशासन, डिजिटल नेपाल, सूचना प्रविधि र कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ का रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायका लागि बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने तथा युवालाई लक्षित गर्दै ‘रिमोट वर्क’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश हुने बताइएको छ । यससँगै बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने र ‘लाइन होइन, अनलाइन’ अवधारणाअनुसार सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत बजेटमा रहनेछ ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब २७ देखि ५६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको छ । साथै, कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको दलीयकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता कडा नीतिहरू ल्याइने संकेत गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारी स्रोतको सीमितता कम गर्न निजी क्षेत्रलाई सुरुङमार्ग लगायतका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने चुनौती भए पनि बजेटले आर्थिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया