वीरगंज । महिलालाई सुरक्षित मातृत्वको अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरे पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने अझै हुन नसकेको पाइएको छ । पर्यटन विकास कार्यालय पर्साकी कार्यालय प्रमुख बबिता जयसवाललाई हालै गरिएको सरुवाले मातृत्वको अधिकारमाथि प्रहार गरेको पाइएको हो ।
४ महिनाको बच्चा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै दुःख दिने नियतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय जनकपुरधामले जयसवाललाई सरुवा गरेको हो । सो कदमले आफ्नो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हनन भएको जयसवाल बताउँछिन् ।
मधेश प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ को बुँदा नं. १३७ को ख अनुसार ‘गर्भवती वा दुई वर्ष मुनिको बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाइ निजले माग गरेको अबस्थामा बाहेक सरुवा गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान उल्लेख हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेशले निर्वाचन आचारसहिंता लागु हुने बेला सरुवा गरेको हो । आफ्नो सरुवा बदनियतपूर्ण जयसवालको भनाइ छ ।
महिला कर्मचारीलाइ मधेश प्रदेश सरकारले मनोबल बढाउनुको सट्टा झन् उपेक्षा गर्नु दःखद भएको उनी बताउँछिन् । रौतहट,बारा र पर्सा गरि तीन जिल्लाको पर्यटकिय क्षेत्रको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्यिकरणको लागि २०७९ सालमा स्थापना भएको सो कार्यालयकी प्रमुख जयसवालले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा महिला कर्मचारीको सरुवा नभएर मधेश प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ अनुसार हुनु पर्नेमा बताएकी छन् ।
मधेश प्रदेश सरकार आँफैले बनाएको नियमावली विपरित गएपछि जयसवाल अदालतसम्म पुगेकी छन् । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगंजका न्यायाधीश कृष्ण राम कोइरालाको इजलाशले माघ ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जयसवालको सरुवा तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेशले उपसचिव जयसवाललाइ भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा सरुवा गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय बारामा कार्यालयका प्रमुख शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपसचिवको सरुवा गरि दिएपछि शाखा अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिनु परेको बताए । जयसवालका अनुसार कार्यालयले रौतहटमा ६७, बारामा ७१ र पर्सामा ३५ वटा योजना सम्पन्न गरेको छ ।
प्रतिक्रिया