अनौपचारिक महिला श्रमिकको कथा ‘पानी नपरे काम छैन, काम नहुँदा पेट छैन’

नुमा थाम्सुहाङ, कपिलवस्तु । सीता दर्लामिलाई लाग्यो कपिलबस्तुमा काम गरेको धेरै पैसा पाइन्छ । बाग्लुङ घर भएकी उनी फेसबुकमा चिनेको साथिको भरमा महिनामा ३५ हजार कमाउने लोभले आफ्नो जिल्ला छोडेर कपिलवस्तु झरिन् ।

चिसो ठाउँमा हुर्केकी उनलाई गर्मी सहन समेत गाह्रो भएको ठाउँमा दैनिकी ज्यालाको काम झन् गाह्रो भयो । गाह्रो भए पनि घर छोडेर आएपछि उनले काम नछोड्ने निधो गरिन् तर दैनिकी काम गरेको पाँच सय भन्दा बढी पाइनन् । उनलाई लागेको थियो काम गर्न थालेपछि बढ्छ होला तर उनले काम सुरु गरेको दुई वर्ष भन्दा बढी भयो तर ज्याला भने बढेको छैन । यस्तो पीडाबाट सीता जस्ता अन्य धेरै श्रमिक गुज्रीन बाध्य छन् । डोटीकी सीता कुमारी पार्की विगत सम्झँदै भन्छिन्, ‘मलाई त थाहै थिएन, ९–१० घन्टा काम गर्दा ओभर टाइम जान्छ भनेर ।’

१५ वर्षको उमेरमै विवाह भएर श्रमिक जीवनमा होमिएकी सीता अहिले १८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छन् । उनको श्रीमान् भने भारतमा मजदुरी गर्छन् । घरको जिम्मेवारी, दुई छोरा र जीविकोपार्जनको भार उनको काँधमै छ । सीता ज्यालादारी श्रमिक हुन् । उनी भन्छिन्, ‘जे काम पायो, त्यही गर्छु, तर अहिले डोटीमा विकास निर्माणको काम घट्दो छ । पहिला काम हुन्थ्यो, अहिले काम नै छैन ।’ उनलाई काम नहुँदा घर धान्न गाह्रो हुन्छ । ‘काम पायो भने महिलाले आफैं कमाएर खान सक्छन्, तर काम नै नपाउँदा समस्या हुन्छ’ उनी भन्छिन् ।

‘जेठमा चर्को घाममा काम गर्नुपर्छ, जाडोमा हुस्सु र चिसोले बिहान निस्कनै गाह्रो हुन्छ, पानी परेमा निर्माण काम ठप्प हुन्छ । पानी प¥यो भने लेबरको काम हुँदैन, अनि जंगलमा घाँस काट्न जान्छौं’ उनी सुनाउँछिन् । उनका अनुसार पहिले पानी समयमा पथ्र्यो । ‘अहिले हिउँदभरि एकचोटि पनि पानी परेको छैन, सीता भन्छिन्, पानी नपरे धान फल्दैन, गहुँ हुँदैन, खेत बाँझै रहन्छ ।’ यसले अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकलाई दोहोरो मार परेको, काम रोकिने र घरको खेतीबाली नष्ट हुने गरेको उनको चिन्ता छ ।

ज्यालामा ठगीपछि चेतना
सीताले ७–८ वर्षअघि २० दिन काम गरेर पनि ज्याला नपाएको पीडा भोगेकी छन् । ठेकेदार भागिसकेको भन्ने खबर पाएपछि उनले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी समेत दिइन् । २०८० सालतिर श्रमिक अधिकारबारे थाहा पाएपछि उनी बोल्न थालिन् । उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला हामी कति ठगीमा परेका रहेछौं भन्ने महसुस भयो । त्यसपछि ३० जना महिलाको समूह बनाएर ¥याली, मागपत्र र दबाब अभियान चलाइयो ।’

७ सयको ज्याला, त्यो पनि असमान
उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘आठ घन्टा काम गर्दा अहिले सरकारी काममा मात्र ७ सय रुपैयाँ ज्याला पाइन्छ । तर व्यक्तिको घर बनाउँदा भने पाइँदैन । निजी घर बनाउँदा त्यो पनि पाइँदैन । जिल्लाले तोकेको न्यूनतम ज्याला ७७१ रुपैयाँ भए पनि त्यो पूरा दिइँदैन । बचेको पैसा त श्रमदान जस्तै हुन्छ’, उनी भन्छिन् । समान काम गर्दा पनि पुरुषले ८ सयदेखि हजार रुपैयाँ पाउँछन् । महिलाले ७ सयमै काम गर्छन्, सीता भन्छिन्, सायद पुरुष आफूलाई ठूलो ठान्छन् ।’ ‘काममा पुरुषको तुलनामा महिलालाई समस्या छ । निर्माण काम महिलाका लागि झन् गाह्रो हुने उनी बताउँछिन् । महिनावारी हुँदा पेट दुख्छ, ढुंगा बोक्न गाह्रो हुन्छ, तर धेरै यसबारे भन्न लजाउँछन्’ उनी भन्छिन्, ‘महिला आफूलाई परेको समस्या भन्न लजाएरै पछि परेको उनको बुझाइ छ ।’

सीताका अनुसार १० किलोभन्दा बढी तौलका ढुंगा २–३ तला माथि पु¥याउनु उनीहरूको बाध्यता हो । तर काममा छुट्टै आराम वा सहुलियत छैन । पछिल्लो समय भने उनीहरु आफू माथि भएको अन्याय र शोषणको विरुद्धमा बोल्न थालेका छन् । महिला श्रमिक संगठित भएका छन् । उनीहरुको यही संगठनले बोल्नलाई आवाज दिएको छ । अहिले सीता “सेती रिफ्लेक्ट श्रमिक महिला समूह” की स्वयंसेवक हुन् । ‘पहिला समस्या हुँदा कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो, अहिले वडामा गएर भन्न सक्छौं ।’ उनी भन्छिन् । समूहले अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकलाई हकअधिकारबारे जानकारी दिने काम गरिरहेको छ।

सरकार कहाँ छ ?
सीताका अनुसार पालिकाबाट कुनै तालिम, सीप विकास वा जलवायु अनुकूलन सहयोग छैन । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कति छन् भन्ने तथ्यांक नै छैन, उनी भन्छिन् । अझ प्राकृतिक विपत्तिमा पनि महिलाले नै बढी दुःख पाउने उनको अनुभव छ ।’ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले सरोकारवाला निकायहरुसँग सुरक्षित कार्यस्थलको सुनिश्चितता हुनु पर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो माग सात बुँदामा समेटेका छन् । जसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था संघीय श्रम ऐनमा गरि ऐनअनुसारको न्यूनतम र न्यायपूर्ण ज्याला सुनिश्चित गर्न, कामको सिलसिलामा घाइते हुँदा धेरै दिन काम गुमाउन बाध्य भएकाले दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख छ । यी मागहरु हालै काठमाडौंमा आयोजित एक सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक गरिएको हो । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले निष्कर्ष स्वरुप “अनौपचारिक श्रमिकहरुको अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि काठमाडौं माग पत्र–२०८२” जारी गरेको हो । जुन यी मागहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले केन्द्र तथा स्थानिय सरकारसँग बुझाएका पनि छन् ।

पहिलो सम्मेलन र दोस्रो सम्मेलनबाट आएका मागहरु अहिलेसम्म पूरा नभएको उनीहरुको गुनासो छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुले भोगिरहेका शोषण तथा अन्यायको अनुगमन गर्न स्थानीय सरकारले नियमित अनुगमन गर्न र यसलाई ऐनमा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । तर स्थानीय सरकारले यी कुरामा जहिल्यै वेवास्ता गर्दै आईरहेको सीताको गुनासो छ । नेपालको संविधान, २०७२, श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले श्रमिकलाई मर्यादित काम र अधिकार दिए पनि यसको व्यवहारमा लागू नभएको उनीहरुको गुनासो छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु अझै पहिचानविहीन, असुरक्षित र शोषणमा परेकाले यसको सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।