ज्यालाको विभेद हटाउन अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकको माग « Mahila Khabar
१३ श्रावण २०८३, बुधबार

ज्यालाको विभेद हटाउन अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकको माग



काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले आधारभुत सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् ।काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले कामको सिलसिलामा अन्याय पूर्ण व्यवहार हुने गरेको तथा न्यूनतम ज्याला समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । विभिन्न १३ जिल्लाबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा ७ बूँदे माग पत्र सार्वजनिक गर्दै भोग्नु परेका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷२०१८ अनुसार कुल रोजगारीको ८४ दशमलव ६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् ।

यसमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा महिलाले आगटेको भएपनि ज्यालामा विभेद, हिंसा तथा कर्यस्थलमा असुरक्षित वातावरणको सामना गर्नुपरेको श्रमिकहरुको भनाइ छ । पछिल्लो पटक बर्दियामा मात्रै ६ सय बढी श्रमिकको ज्याला ठगि भएको पाइएको आनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको गुनासो छ ।

कामको क्रममा हुने चोटपटकको उपचारका लागि दुर्घटना बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, श्रमिकको शोषण भएको बारे सम्बन्धीत निकायले प्रभाकारी अनुगमन हुनुपर्ने तथा योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । आफूहरुको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकाले वेवास्ता गर्दा थप समस्या हुने गरेको उनीहरले जनाएका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०८२, सोमबार  ८ : २७ बजे

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय

सत्तारुढ दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सद्भाव

धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको अपिल

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुनसरी घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै धार्मिक सहिष्णुता,

डिजिटल हिंसा नियन्त्रणमा संसदको दबाब: सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुनको माग

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेतलाई आधार मानेर

सुनसरी घटना छानबिनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन

 सरकारले सुनसरीको घटना छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको

नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन, सुरुमा अत्यावश्यक सवारीलाई प्रवेश

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री