नेपालका नागरिक समाजले जेनेभामा प्रस्तुत गरे प्रमुख मानव अधिकार मुद्दाहरू

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद् अन्तर्गत नेपालको समग्र मानव अधिकार स्थितिको चौथो विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) का लागि आयोजित पूर्व–सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागीता रहेको यस सत्रले नेपालका मानव अधिकारका वास्तविक अवस्था, विद्यमान चुनौती तथा सुधारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विस्तृत जानकारी गराएको छ।

पूर्व–सत्रमा संक्रमणकालीन न्याय, लैंगिक तथा घरेलु हिंसा, महिला र बाल अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार, दलित तथा आदिवासी जनजातिका मुद्दा, अन्तरविषयगत भेदभाव, न्यायमा पहुँच, आमाको नामबाट नागरिकता लगायत संवेदनशील विषयहरू विशेषरूपमा उठाइएका थिए। यी विषयहरूलाई नेपालको मानव अधिकार प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने भएकाले सहभागीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नागरिक समाजका प्रतिनिधि मन्दिरा शर्मा, सबिन श्रेष्ठ, लक्ष्मी पोखरेल, मीना पौडेल, दीपेश श्रेष्ठ, करुणा पराजुली, विजय गौतम, मोति नेपाली, पिताम्बर कोइराला, सुरज कोइराला, अमृता थेवे, मनिषा ढकाल, सरिता बर्मासका, रुप सुनार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पुजा न्यौपानेलगायतले नेपालको वर्तमान मानव अधिकार परिदृश्यबारे तथ्य, अनुभव र स्पष्ट सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका कमजोरी, अपूर्ण प्रतिबद्धता र चुनौतीहरू विश्वसामु विश्वसनीय ढंगले उजागर गरेका थिए।

पूर्व–सत्र सम्पन्न भएपछि नेपालका मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरू पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिक समाजका प्रस्तुतिहरूले नेपाल सरकारले नीति तथा व्यवहारमा आवश्यक सुधार गर्न दबाब र सहयोग दुवै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यही क्रममा, नेपालको चौथो औपचारिक आवधिक समिक्षा आगामी २०२६ जनवरीमा जेनेभामै आयोजना हुने तय भएको छ। सो अवसरमा नेपालले अहिलेसम्मको प्रगति, बाँकी चुनौती तथा आगामी रणनीतिबारे सदस्य राष्ट्रहरूको प्रश्न तथा सिफारिसको सामना गर्नुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध मुलुकहरूले हरेक साढे चार वर्षमा मानव अधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व र सुधारका प्रयासबारे समीक्षा प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रावधान छ।

मानव अधिकार स्थितिको उन्नति, सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य, सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकार संरक्षणमा जिम्मेवार बनाउन दबाब सिर्जना गर्नु, राज्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नु युपीआर प्रक्रियाका मूल उद्देश्य मानिन्छन्।

नेपालका लागि यो प्रक्रिया मानव अधिकार सुधारतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।