संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई एड्भोकेसी फोरमको सुझाव

काठमाडौं । एड्भोकेसी फोरम–नेपालले अन्तरिम सरकारले संक्रमणकालीन न्यायप्रति आफ्नो दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्दै आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

फोरमका अनुसार सुरक्षा निकाय र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित र देश सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतिक्षामा छन्। हालै भएको जेनजी आन्दोलनले युवा र समग्र नेपालीले जवाफदेहिता र कानूनी शासन चाहेको फोरमले उल्लेख गरेको छ।

फोरमका अनुसार पीडित समुदाय र नागरिक समाजको कडा विरोध हुँदाहुँदै अन्तरिम सरकारले त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका आयुक्तहरूलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ। आयोगमा विज्ञता, अनुभवको कमी तथा राजनीतिक दलसँग निकटता भएको उल्लेख छ। खारेज गरी नयाँ छनोट सुरु गर्नुको साटो सरकारले काम र बजेटसम्बन्धी नियमावली पारित गरेको फोरमको भनाइ छ।

कार्यकारी निर्देशक विकास बस्नेतले भने, “यसले देशमा दण्डहीनता झन् गहिरो बनाउने जोखिम छ।” उनले थपे, “सशस्त्र द्वन्द्वअघि, दौरान रपछि पनि दण्डहीनता कायम छ।”

प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलन र मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको अभियानबीचको सम्बन्ध केलाउँदै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको विरोध दुवैले गरेको उल्लेख गरेको छ। फोरमले पुनर्गठन, परीक्षण, परिपूरण नीति तथा सुधारका लागि सार्वजनिक बहस सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ।

फोमले निकालेको विज्ञप्ति

अन्तरिम सरकारले संक्रमणकालीन न्यायप्रति आफ्नो दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने एड्भोकेसी फोरम नेपालले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
सुरक्षाकर्मी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूका साथै सम्पूर्ण देशले अझै सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । हालै भएको जेनजी आन्दोलनले विशेषरूपमा युवा र समग्र नेपाली जवाफदेहिता र कानूनी शासन चाहन्छन् भनी स्पष्ट पारेको छ । द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजको कडा विरोध र गम्भीर सरोकार हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम सरकारले अहिलेकै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ । यी आयोगका आयुक्तहरूलाई अघिल्लो सरकारले त्रुटिपूर्ण छनोट प्रक्रियामार्फत नियुक्त गरेको थियो र पीडित समुदायलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै पारदर्शी प्रक्रिया समेत अपनाइएको थिएन । यीमध्ये अधिकांश आयुक्तहरूमा विज्ञता र अनुभवको कमी छ र उनीहरू प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग निकट रहेको बताइन्छ ।

अन्तरिम सरकारले वर्तमान आयोगलाई खारेज गरी आयुक्त छनोट प्रक्रिया फेरि थाल्नुको साटो आयोगहरूको काम र बजेटको व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावलिहरू पारित गरेको छ । “यसले देशमा दण्डहीनता झन् गहिरो बनाउने जोखिम छ,” एड्भोकेसी फोरम नेपालका कार्यकारी निर्देशक विकास बस्नेतले बताए । “देशको हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताले जरा गाडेर बसेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वअघि द्वन्द्वका दौरान र द्वन्द्व अन्त्य भएपछि पनि दण्डहीनता कायम छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूबाट सत्य, न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता नभए भविष्यमा पनि दण्डहीनता कायम रहन्छ,” उनले थपे । “नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई सही दिशामा लैजान र विगतमा भएको जस्तै हिंसा नदोहोरियोस् भनी सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समुचित कार्यान्वयन आवश्यक छ,” उनले जोड दिँदै भने ।

एड्भोकेसी फोरम नेपालले प्रकाशन गरेको नयाँ प्रतिवेदनले संक्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयनको अभावलाई गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको मूल कारणसँग जोडेको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका जेनजी अभियन्ता र विगतमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनताविरुद्ध अभियान चलाइरहेका पीडित समुदायबीचको अन्तः सम्बन्धलाई प्रतिवेदनले केलाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा गरिरहेको शक्तिको दुरुपयोगलाई यी दुवै आन्दोलनले अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारेका छन् । दुवैले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूको योग्यता र विज्ञतालाई अवमूल्यन गर्दै राजनीतिक पहुँच र प्रभावका बलमा अयोग्य व्यक्तिहरूले ती निकाय कब्जा गर्ने कार्यको जेनजी र पीडित समुदाय दुवैले विरोध गरेका छन् ।
भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि अन्तरिम सरकारले गठन गरेको आयोगले पनि विगतका आयोगहरूकै नियति भोग्नुपर्ने सम्भावना रहेको भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । आयोगले प्रमाण संकलन गरिरहेको, सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक दलका सदस्यहरूसँग कुराकानी गरिरहेको, उनीहरूलाई प्रमाण दिनका लागि निमन्त्रण गरिरहेको र नेपाली सेना सहितको निकायमा चेन अफ कमान्डलाई विश्लेषण गरिरहेको छ । विगतको जस्तै गरी आयोगहरू जवाफदेहिताको मागलाई थामथुम पार्ने र दण्डहीनतालाई सुदृढीकरण गर्ने माध्यम बन्नुहुँदैन । नयाँ शासनपद्धतिमा कोही पनि कानूनभन्दा माथि नरहेको तथ्यलाई यस आयोगले स्थापित गर्नुपर्दछ ।
एड्भोकेसी फोरम-नेपालको प्रतिवेदनले अन्तरिम सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र परामर्शमा आधारित प्रक्रियापछि गठन हुने नयाँ संक्रमणकालीन न्याय निकायलाई विभिन्न सिफारिसहरू गरेको छ । पीडितहरूसँगको सार्थक परामर्शपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी निकायहरूको पुनर्गठन, पीडक भनिएका व्यक्तिहरूको परीक्षण, उनीहरूलाई देश छोडेर जान रोक, परिपूरणसम्बन्धी विस्तृत नीति र नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, निजामती प्रशासन तथा न्यायपालिकाको सुधारका लागि सार्वजनिक बहस आरम्भ गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्रुटिपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा मानवअधिकार सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गर्दै दण्डहीनतालाई थप सुदृढीकरण गर्ने र देशमा हिंसाको चक्र दोहोऱ्याउने प्रक्रियाहरूलाई सहयोग वा समर्थन नगर्न एड्भोकेसी फोरम-नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्दछ ।