काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि बन्नु भएको छ ।
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुताको लागि परिचित कार्कीलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएका जेन जी पुस्ताले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा बलियो गरी समर्थन गरेका हुन् । कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वतासहितको गुण र प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहँदा निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकी कार्की युवाको रोजाइमा पर्नु भएको हो । उहाँ हक्कि स्वभावकी हुुनुहुन्छ ।
२०७३ साल असार २७ गते प्रधानन्याधीश नियुक्त कार्कीले २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो पद सम्हाल्नु भएको थियो । २००९ साल जेठ २५ मा मोरङ, विराटनगरको शंखपुरमा जन्मिएकी कार्कीको विवाह काँग्रेस नेता बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका दुर्गा सुबेदीसँग भयो । उहाँ प्रजातान्त्रिक सेनानी पनि हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक गरेकी कार्कीले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन समेत गर्नुभयो ।
कार्कीको वकालत विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा २०३५ सालमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारी शुरु भएको हो । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । उहाँ २०६७ मा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश हुनुभयो । २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा उल्टाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट हटाएपछि चर्चामा रहनु भयो ।
प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो ।
नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले महाअभियोगको विरोध गरेका थिए । तर संसद् अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन भने सकेन । २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाए र कार्की पुनः अदालत फर्किनु भयो ।
प्रतिक्रिया