सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रश्तावित १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पुर्याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा उनले कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा चासो व्यक्त गरेकी हुन् ।
विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा मात्र सिमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् भनी उनले जिज्ञासा राखिन् ।
‘७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई किन यसरी उपेक्षा गरियो ?,’ उनले भनिन्, ‘एकातर्फ निजी क्षेत्रले लगानी खुम्च्याइरहेको र उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैन ।’
सांसद राणाले १६ औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो र आगामी दिनमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने स्पष्ट खाका नभएको बताइन् ।
‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल ३ वटा (१.३ प्रतिशत) मात्र आयोजना पर्नुले औद्योगिक विकासमा सरकारको न्युन प्राथमिकता देखिएको उनको तर्क छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा २३१ वटा आयोजनामध्ये केवल ३ वटाको मात्र स्थलगत अनुगमन गरिएको प्रति उनले आपत्ति जनाइन् ।
कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण, कर्जा प्रवाह र नियमकीय सुधारमा ठोस कदम नचालिएको राणाले बताइन् ।
योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङका कारण लगानी सुस्त बनाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
प्रतिक्रिया