काठमाडौं । संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा रहेका बेला दलित समुदायका संवैधानिक अधिकारलाई थप प्रभावकारी र सुनिश्चित बनाउनुपर्ने मागसहित कानुनका विद्यार्थीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

दलित कानुन विद्यार्थी समाजले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारलाई सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेट गरी पाँच बुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।

समाजका अनुसार २०८३ वैशाख १९ गते आयोजित ‘दलित अधिकारको मार्गचित्र : संविधानसँग कानुनका विद्यार्थी’ विषयक अनुसन्धानमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उक्त ज्ञापनपत्र तयार गरिएको हो।

ज्ञापनपत्रमा संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अपेक्षित समानता र अवसर प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको उपस्थिति राज्यका प्रमुख संरचनामा अझै न्यून रहेको तथ्यसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

विद्यार्थी समाजले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल दलित समुदायका १७ जना सांसद मात्र छन्, जुन कुल सदस्य संख्याको ६.१८ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको अवस्थाले समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै निजामती सेवामा दलित समुदायको सहभागिता २.३७ प्रतिशतमा सीमित रहेको दाबी गरिएको छ।

संविधान संशोधन प्रक्रियामा समेटिनुपर्ने विषयका रूपमा समाजले पाँच प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेको छ। पहिलो, संविधानको धारा ४० अन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि र आवाससम्बन्धी अधिकारलाई ‘कानून बमोजिम’ भन्ने सर्तबाट मुक्त गरी प्रत्यक्ष कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

दोस्रो, ऐतिहासिक र संरचनागत रूपमा उत्पीडनमा परेका दलित समुदायका लागि जनसंख्याको अनुपातमा आधारित छुट्टै तथा विशिष्ट आरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। हालको आरक्षण व्यवस्थाले दलित समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको समाजको निष्कर्ष छ।

तेस्रो, वर्तमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलित प्रतिनिधित्वको निश्चितता सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा मधेशी तथा पहाडी दलितको सन्तुलन मिलाएर संविधानमै निश्चित सिट संख्या व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

चौथो, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई केवल सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सीमित नराखी अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पाँचौं, न्यायपालिका र सार्वजनिक सेवाका सबै तहमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा हाल दलित समुदायबाट कुनै न्यायाधीश नरहेको अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै समाजले न्यायिक क्षेत्रमा समेत समावेशितालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

ज्ञापनपत्रको निष्कर्षमा कानुनलाई अधिकार प्राप्तिको माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै सामाजिक न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको भए पनि दलित समुदायले व्यवहारमा अझै न्याय प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था रहेको समाजको भनाइ छ।