दुई दशक अघिदेखि अल्झाइएको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि ठोस र विश्वसनीय कदम चाल्न द्धन्द्धपीडित समुदायले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट ४० संस्थाले प्रधानमन्त्री शाहलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
अहिलेको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने पर्याप्त क्षमता, इच्छाशक्ति र नैतिक आधार राख्ने भन्दै उनीहरूले लाखौं द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मसौदा तथा १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नसमेटिएको भन्दै उनीहरूले वर्तमान आयुक्तहरूको बहिर्गमन वा पदमुक्ति सुनिश्चित गरी नयाँ, विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पुनः नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया