काठमाडौं । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा अहिलेको कानूनी अवस्था, चुनौती र संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका विषयमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय संवाद सम्पन्न भएको छ ।
सिटिजनशिप अफेक्टेड पिपल्स नेटवर्क, नेसनालिटी फर अल र ग्लोबल क्याम्पेन फर इक्वल नेसनालिटी राइट्सको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सो कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, सञ्चारकर्मी तथा प्रभावित व्यक्तिहरूले नागरिकतामा लैङ्गिक समानता र सुधारका उपायबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
विश्वका १९५ देशमध्ये करिब ८८ प्रतिशतले नागरिकतामा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गरिसके पनि नेपालमा अझै कानुनी र व्यवहारिक अवरोध कायम रहेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको छ । नेपालको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा बाबुको पहिचानमा आधारित अतिरिक्त सर्तहरू लाग्ने, प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र कतिपय अवस्थामा अपमानजनक अनुभव हुने समस्या देखिएको वक्तहरुको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा २४ देशमा मात्र आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिइयो । आमाको नामबाट नागरिकता पाएको बालबालीकाले अवसरमा प्रभावकारी पहुँच विस्तार गर्न सक्ने विषय कार्यक्रममा उठान गरिएको छ ।
संविधानको धारा ११९५० र ११९७० अनुसार आमाले नागरिकता दिलाउँदा अतिरिक्त सर्त पूरा गर्नुपर्ने तर बाबुको हकमा त्यस्तो बाध्यता नलाग्ने व्यवस्था रहेको कुरा कार्यक्रमले स्पष्ट पारेको थियो। यस्ता कानुनी असमानताले महिला र उनीहरूको सन्तानलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा अनुभव गराउने समस्या उत्पन्न भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्दा प्रशासनिक झन्झट, प्रमाणको बोझ, स्वघोषणाको दबाब र कहिलेकाहीँ कानुनी जोखिम समेत सामना गर्नुपर्ने बताउँदै यसले प्रभावित परिवारमा सामाजिक, आर्थिक र मानसिक असर पारेको बताए ।
आयोजकहरूले नागरिकतामा समान अधिकार मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया