दोहामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचबारे विशेष सत्र सम्पन्न
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णयअनुसार कतारको दोहामा जारी ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचबारे विशेष सत्र सम्पन्न भएको छ। उक्त सत्रको आयोजना महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस (आइसिजे) लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्।
‘न्यायलाई पुनर्परिभाषित गरौं, समावेशी प्रणालीको माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बहिष्करण अन्त्य गरौं’ भन्ने विषयमा आयोजित सत्रमा फिनल्याण्डकी सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सानी ग्रहान लसनेनले प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गरिन्। उनले न्याय प्रणालीलाई सबैका लागि समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन राज्यहरूले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघकी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रासले विशेष मन्तव्य दिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपरेका अवरोधहरू हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य भएको बताइन्।
प्यानल छलफलमा नेपाल, केन्या र पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए। नेपालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीकी कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, केन्याकी स्थर क्यारोलिन र पाकिस्तानका मोहम्मद अल हस्नानले आफ्ना देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका चुनौती र सुधारका प्रयासहरूबारे अनुभव साटेका थिए। सत्रको सहजीकरण आइसिजेकी अधिवक्ता करुणा पराजुलीले गरेकी थिइन्।
सत्रमा सहभागीहरूले राज्यहरूले अपाङ्गताको आधारमा कुनै प्रतिबन्ध वा वञ्चना नगरी, बरु सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले।
नेपालको सन्दर्भमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले हालका कानुनी व्यवस्था र अपाङ्गता मैत्री निर्देशिकाहरू सन्तोषजनक भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न निरन्तर काम भइरहेको उल्लेख गरिन्।
विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म दोहामा जारी छ।
प्रतिक्रिया