काठमाडौं । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले सेबास्टियन लेकोर्नूलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
लेकोर्नूले हालै मात्र राजीनामा दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको २६ दिनमा राजीनामा दिएका थिए । तर, राष्ट्रपतिले उनलाई पुनः सरकार गठन गर्न र बजेट तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यो कदम देशमा बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । लेकोर्नूको पुनर्नियुक्ति लामो र तीव्र राजनीतिक छलफलपछि भएको हो ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर्तव्यबोधका साथ यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनको मुख्य लक्ष्य वर्षको अन्त्यसम्म फ्रान्सलाई बजेट उपलब्ध गराउनु र आम नागरिकका दैनिक समस्याहरूको समाधान गर्नु रहेको छ ।
लेकोर्नूले सोमबार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि म्याक्रोंले राष्ट्रपति पद छोड्नुपर्ने र संसद् भंग गर्नुपर्ने माग उठेका थिए । तर, म्याक्रोंले पद त्याग गर्न अस्वीकार गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
लेकोर्नूले आफ्नो नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने सबै सदस्यले सन् २०२७ को राष्ट्रपति पदका लागि आफ्नो महत्वाकांक्षा त्याग्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
उनले नयाँ सरकारले नवीनता र सीपको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
म्याक्रोंको दोस्रो कार्यकाल सन् २०२७ सम्म रहन्छ । तर, राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएकाले उनलाई धेरै निर्णयहरू लागु गर्न कठिनाइ भएको छ ।
यो पुनर्नियुक्तिलाई राष्ट्रपतिको लागि आफ्नो कार्यकाल सुदृढ बनाउने अन्तिम अवसरका रूपमा लिइएको छ । एक वर्षदेखि फ्रान्समा राजनीतिक गतिरोध जारी छ । युरोपेली संघको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
फ्रान्समा ऋण संकट तीव्र बन्दै गएको छ । सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा फ्रान्सको कुल ऋण ३।९ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को ११४ प्रतिशत बराबर हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक संस्थाका अनुसार, फ्रान्सको गरिबी दर पनि सन् २०२३ मा १५।४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् १९९६ पछिको सबैभन्दा उच्च हो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों अब आफ्नो विवादास्पद पेन्सन सुधार योजनाबाट पछि हट्न बाध्य हुन सक्छन् । उक्त योजना २०२३ मा व्यापक विरोधका बाबजुद कानुनी रूपमा लागु गरिएको थियो, जसले म्याक्रोंको लोकप्रियतामा ठूलो गिरावट ल्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया