पोखरा । पोखराकी २२ वर्षीया एक युवतीलाई एक दिन सामाजिक सञ्जालमा अपरिचित व्यक्तिबाट साथी बन्न अनुरोध आयो । सामान्य कुराकानी सुरु भयो । केही सातापछि ती व्यक्तिले युवतीका फोटो सम्पादन गरेर अश्लील बनाइदिए र सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिँदै पैसा मागे । परिवारको बदनामी हुने डरले उनले धेरै दिन कसैलाई भन्न सकिनन् । अन्ततः प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी गरेपछि मात्रै उनी न्यायको प्रक्रियामा पुगिन् ।
यो एउटा पात्रको कथा मात्र होइन । डिजिटल युगसँगै महिलामाथि हुने हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ । सडक, घर र कार्यस्थलसँगै अब मोबाइलको स्क्रिन पनि हिंसाको नयाँ थलो बनेको छ । अनलाइन ठगी, इन्बक्स, भिडियो कल, नक्कली फेसबुक आईडी, फोटो मोर्फिङ, ब्ल्याकमेल र चरित्रहत्या—यी सबै साइबर हिंसाका नयाँ अनुहार हुन् ।
कास्कीमा सबैभन्दा धेरै उजुरी
गण्डकी प्रदेशका जिल्लागत विवरणअनुसार कास्कीमा २४८ साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरी संख्या यति भए पनि मुद्दा दर्ताको संख्या अझै कम छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विवरणअनुसार कास्कीमा १२ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७ जना पक्राउ र ५ जना फरार छन् । त्यसैगरी, पर्वतमा १, तनहुँमा ३, स्याङ्जामा १, गोरखामा ३, बागलुङमा १, म्याग्दीमा २ र मुस्ताङमा २ गरी २५ वटा मात्र गण्डकी प्रदेशमा मुद्दा दर्ता भएकोमा १७ जना पक्राउ र ९ जना अझै फरार छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी वीरेन्द्रकुमार पासवानका अनुसार कास्कीमा अनलाइन ठगी, फेसबुक ह्याक, फेक आईडी, अश्लील सन्देश तथा निजी फोटो–भिडियो देखाएर ब्ल्याकमेल गर्ने घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिने आकर्षक विज्ञापन र सस्तो सामानको प्रलोभनमा अग्रिम भुक्तानी नगर्न, अपरिचित लिंक नखोल्न तथा स्क्रिन सेयर नगर्न आग्रह गरे । “बैंकले कहिल्यै फोन गरेर ओटीपी वा पासवर्ड माग्दैन,” उनले स्पष्ट पार्दै कुनै पनि साइबर दुर्व्यवहार वा ब्ल्याकमेल भए तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्युरोमा उजुरी दिन आग्रह गरे ।
किन पुग्दैनन् पीडित प्रहरीसम्म ?
कानुनी उपचार ल फर्मकी अधिवक्ता सरिता तिम्सिना पंगेनीका अनुसार साइबर अपराधका घटना धेरै भए पनि उजुरी अपेक्षाकृत कम हुने गरेको छ । उनका अनुसार लाज, चरित्रहत्याको डर, समाजले विश्वास नगर्ने चिन्ता, कानुनी झन्झट तथा समय लाग्ने भयले धेरै पीडित मौन बस्ने गर्छन् ।
उनले साइबर अपराधसम्बन्धी प्राविधिक अनुसन्धान मुख्यतः काठमाडौंस्थित साइबर ब्युरोबाट हुने भएकाले प्रक्रिया जटिल हुन्छ भन्ने गलत धारणाले पनि मानिस उजुरी गर्न हिच्किचाउने गरेको बताइन् । “जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै जाहेरी दर्ता गर्न सकिन्छ, त्यसैले नडराई तत्काल उजुरी दिनुपर्छ,” उनले भनिन् ।
पंगेनीका अनुसार फेसबुक, म्यासेन्जर वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट हुने ब्ल्याकमेलिङ, अश्लील वा धम्कीपूर्ण सन्देश पनि कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध हुन् । “साइबर अपराध लुकाउने होइन, कानुनी उपचार खोज्ने विषय हो,” उनले भनिन् ।
मानसिक पीडाः नदेखिने घाउ
साइबर हिंसाको असर केवल मोबाइलमा सीमित हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य, पढाइ, रोजगारी र पारिवारिक सम्बन्धमा पर्छ ।
मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार यस्ता घटनापछि महिलामा तनाव, निद्राको समस्या, आत्मविश्वास घट्ने, सामाजिक रूपमा अलग हुने र डिप्रेसनसम्मका लक्षण देखिन सक्छन् । किशोरीहरूमा त विद्यालय छाड्ने जोखिमसमेत बढ्न सक्छ ।
त्यसैले साइबर हिंसालाई “अनलाइन मजाक” भनेर सामान्यीकरण गर्नु ठूलो भूल हो । यो वास्तविक हिंसा हो, जसको असर वास्तविक जीवनमा पर्छ ।
कानुनले के भन्छ ?
नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन तथा प्रचलित फौजदारी कानुनअन्तर्गत ह्याकिङ, अश्लील सामग्री प्रसारण, चरित्रहत्या, गोपनीयता उल्लङ्घन र ब्ल्याकमेल दण्डनीय अपराध हुन् ।
प्रहरीको साइबर ब्युरोमा अनलाइन तथा प्रत्यक्ष दुवै माध्यमबाट उजुरी दिन सकिन्छ । प्रमाणका रूपमा स्क्रिनसट, लिंक, च्याट रेकर्ड, इमेल तथा सम्बन्धित डिजिटल सामग्री सुरक्षित राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
मौनता होइन, प्रतिरोध
डिजिटल संसार महिलाका लागि अवसरको विशाल क्षेत्र पनि हो—शिक्षा, रोजगारी, उद्यम र अभिव्यक्तिको माध्यम । तर त्यही संसार हिंसाको थलो बन्न थालेपछि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्नु राज्य, समाज र प्रविधि कम्पनी सबैको दायित्व हो ।
पोखराबाट देखिएको यो प्रवृत्ति आज देशभर फैलिएको यथार्थ हो । महिलाले इन्बक्स खोल्दा डर होइन, स्वतन्त्रता महसुस गर्ने वातावरण बनाउन अब मौनता होइन, सचेतना र कानुनी प्रतिरोध आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया