अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
आज सिंहदरबारमा उनीहरू आन्दोलनमा छन्। कर्मचारीहरूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए।
तीनै तहमा रहेका सरकार मातहत रहेका करिब ५० हजार बढी कर्मचारी घर फर्कनुपर्ने अवस्था आउन लागेको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि घर पठाउनेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छलफल भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्।
प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूको सट्टा ठेक्का प्रक्रियाबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेको छ।
सोही नीतिका कारण १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहेका कर्मचारीहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याएर आफूहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूकाअनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा र गत भदौ २ गते अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। तर ती फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले रित्तो हात घर पठाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक धाउँदा पनि आश्वासन मात्र पाएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया