भारतको राजधानी दिल्लीमा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ विद्युतीय सवारी (ईभी) नीति सार्वजनिक गरेको छ। वायु प्रदूषणको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिन आकर्षक छुट र प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो।
३० लाखसम्मका कारमा शतप्रतिशत कर छुट
नयाँ नीतिअनुसार ३० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने विद्युतीय कार खरिद गर्दा अब सडक दस्तुर र दर्ता शुल्क लाग्ने छैन। सरकारले यी दुवै शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको यो नीति आगामी जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
दिल्ली सरकारले सन् २०३० को मार्च महिनासम्ममा सहरलाई पूर्ण रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सरकारले आगामी चार वर्षभित्र १५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीमा चरणबद्ध प्रतिबन्ध
समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार, नयाँ नीतिले पेट्रोल र कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) बाट चल्ने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सन् २०२८ को अप्रिलदेखि दिल्लीमा विद्युतीय बाहेकका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको बिक्री र दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। यसले सहरमा बढ्दो सवारी साधनको चाप र त्यसबाट हुने प्रदूषणलाई कम गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारको यो कदमले विद्युतीय यातायात प्रणालीको प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने र दिल्लीवासीका लागि स्वच्छ हावाको ग्यारेन्टी हुने विश्वास दिल्ली सरकारको छ । – Onlinekhabar
प्रतिक्रिया