सरकारले नयाँ राहदानीका लागि जर्मन कम्पनीले दिएको समय पर्खने

सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) आपूर्तिका लागि ३ साउनसम्म पर्खने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच जर्मन कम्पनीहरू तोकिएको समयमै ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सक्षम छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा मतभेद छ । त्यसका बाबजुद सरकारले जर्मन कम्पनीले राहदानी आपूर्तिका लागि दिएको ३ साउनको म्याद पर्खिएर मात्रै राहदानी प्रक्रियाबारे नयाँ निर्णय लिने भएको हो ।

राहदानी विभागले ६ जुन २०२५ मा दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो । कम्पनीले दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छाप्ने काम, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । सम्झौताअनुसार नौ महिनाभित्र कार्यान्वयनको तयारी पूरा गरी मार्च २०२६ देखि नयाँ राहदानी वितरण सुरु गर्ने र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर जर्मन कम्पनीले तोकिएको समयमै राहदानी वितरण सुरु गर्न नसकेपछि सरकारले ३ साउनसम्मको थप समय दिएको थियो ।

यसैबीच राहदानी मौज्दात घट्दै गएको र निर्धारित समयमा पनि आपूर्ति हुने निश्चित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका अधिकारीहरू तथा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरका प्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको गरेको थियो । संवैधानिक निकायलाई अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न दबाब दिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचनासमेत भएको छ । अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका सातै जना सोमबार धरौटी तथा तारिखमा रिहा भएका छन् । -ekantipur