उठीबासपछि होल्डिङ सेन्टरबाट पनि निकाल्ने चेतावनी, महिला र बालबालिका थप जोखिममा

काठमाडौं । सरकारले डोजर चलाएर विस्थापित बनाएका परिवारलाई आश्रय दिइएको होल्डिङ सेन्टर पाँच दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको भन्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। समितिले विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप जोखिममा पर्ने चेतावनी दिँदै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

समितिले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबर्जस्ती विस्थापनपछि अस्थायी आश्रयमा बसिरहेका परिवारलाई पुनः निष्कासनको चेतावनी दिनु अमानवीय, असंवेदनशील र मानवअधिकारविपरीत कदम भएको जनाएको छ।

समितिका अनुसार सरकारले केही समयअघि वैकल्पिक आवास, पुनर्वास तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी हजारौं परिवारलाई उनीहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट हटाएको थियो। अहिले तीमध्ये धेरै परिवार होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन्।

विज्ञप्तिमा विशेष गरी महिलाहरू दोहोरो मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ। स्थायी बसोबास गुमेपछि परिवारको हेरचाह, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा दैनिक जीविकोपार्जनको जिम्मेवारी बोकेका महिलाहरू पुनः आश्रय गुम्ने त्रासमा बाँच्न बाध्य भएको समितिको भनाइ छ।

“पाँच दिनभित्र आफ्नै व्यवस्था गर्न भनिनु विशेष गरी एकल महिला, गर्भवती, सुत्केरी तथा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाका लागि असम्भव र असंवेदनशील निर्णय हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

समितिले सरकारले उपलब्ध गराएको २५ हजार रुपैयाँको एकमुष्ट सहायता जबर्जस्ती विस्थापनका कारण सर्वस्व गुमाएका परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त हुन नसक्ने जनाएको छ। महँगो घरभाडा, रोजगारीको अभाव र जीविकोपार्जनका स्रोत गुमाएका परिवारका लागि छोटो अवधिमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था सम्भव नभएको दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तथाकथित २५ हजार रुपैयाँको एकमुष्ट सहायता जबर्जस्ती विस्थापनका कारण सर्वस्व गुमाएका परिवारप्रति राज्यको दायित्वको प्रतिस्थापन हुन सक्दैन। आवासीय विभेद,  महँगो घरभाडा, जीविकोपार्जनको आधार गुमेको अवस्था, बेरोजगारी तथा आर्थिक अभावको सामना गरिरहेका परिवारहरूले पाँच दिनभित्र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्ने अपेक्षा यथार्थपरक छैन। बरु यस्तो अपेक्षा आफैंमा क्रुर र असंवेदनशील छ। यसको सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहहरूमा पर्नेछ। विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने यी समूहहरूले पहिलेदेखि नै असाधारण कठिनाइ र पीडा भोगिरहेका छन्।”

विज्ञप्तिअनुसार यस्तो निर्णयको प्रत्यक्ष असर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीमाथि पर्नेछ। अस्थायी आश्रयबाट निष्कासन भए उनीहरू बेघर, असुरक्षित र थप हिंसा तथा शोषणको जोखिममा पर्न सक्ने समितिको चेतावनी छ।

समितिले पाँच दिने अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिन, होल्डिङ सेन्टरबाट हुने कुनै पनि निष्कासन रोक्न तथा प्रभावित परिवारहरूको सहभागितामा सम्मानजनक र दिगो पुनर्वास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आश्रयलाई व्यवस्थित बनाउन, बालबालिकाको शिक्षा र बिरामीहरूको उपचार सुनिश्चित गर्न तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सम्बन्धित संसदीय समितिले घटनाको अनुगमन गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ।

पूरा विज्ञप्ति

उठीबास पीडित नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरबाट पनि खेदाउने ५ दिने अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिई दिगो र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस्

जवाफदेहिता निगरानी समिति सरकारले उठीबास पीडित बनाएका, होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारहरूलाई पाँच दिनभित्र सेन्टर छाड्न दिइएको अल्टिमेटमप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै यसको तत्काल खारेजीको माग गर्दछ। सरकारले केही समयअघि हठात् डोजर चलाएर हजारौं परिवारलाई उनीहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट जबर्जस्ती हटाएको थियो। उचित पुनर्वास, वैकल्पिक आवास तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी गरिएको उक्त अमानवीय र गैरजिम्मेवार विस्थापनका कारण प्रभावित परिवारहरू अहिले पनि असुरक्षा, अनिश्चितता र मानसिक तनावमा बाँच्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले उपलब्ध गराएको अस्थायी आश्रयबाट समेत उनीहरूलाई हटाउने प्रयास गर्नु गम्भीर रूपमा अमानवीय, असंवेदनशील, गैरजिम्मेवार तथा मानव अधिकारविपरीत कदम हो। 

आफैंले जबर्जस्ती विस्थापनको शिकार बनाएका परिवारहरूलाई पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएर “आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न” भन्नु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबाट पन्छिने कार्य हो। जब राज्यले आफैं नागरिकलाई उनीहरूको बसोबासबाट हटाउँछ, तब उनीहरूको सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो पुनर्स्थापनाको दायित्व पनि राज्यकै हुन्छ। पुनर्वास तथा यथोचित पुनर्स्थापनाविना आश्रय खोस्नु भनेको मानिसहरूलाई पुनः बेघर, असुरक्षित र थप जोखिममा धकेल्नु हो। यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक शासनको मूल्य र दायित्वसँग मेल खाँदैन। यस घटनाले प्रभावित समुदायलाई दोहोरो पीडित बनाएको छ। पहिलो, उनीहरू जबर्जस्ती विस्थापनका पीडित बने। दोस्रो, उनीहरू अहिले पुनः अस्थायी आश्रयबाट निष्कासनको त्रास भोग्न बाध्य छन्।

राज्यद्वारा सिर्जित यो अवस्थाले उनीहरूको आवासको अधिकार, मानव मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। तथाकथित २५ हजार रुपैयाँको एकमुष्ट सहायता जबर्जस्ती विस्थापनका कारण सर्वस्व गुमाएका परिवारप्रति राज्यको दायित्वको प्रतिस्थापन हुन सक्दैन। आवासीय विभेद, महँगो घरभाडा, जीविकोपार्जनको आधार गुमेको अवस्था, बेरोजगारी तथा आर्थिक अभावको सामना गरिरहेका परिवारहरूले पाँच दिनभित्र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्ने अपेक्षा यथार्थपरक छैन। बरु यस्तो अपेक्षा आफैंमा क्रुर र असंवेदनशील छ। यसको सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहहरूमा पर्नेछ। विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने यी समूहहरूले पहिलेदेखि नै असाधारण कठिनाइ र पीडा भोगिरहेका छन्।

राज्यको दायित्व नागरिकलाई बेघर बनाउने होइन, उनीहरूको आवास, सुरक्षा र मर्यादाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हो। जबसम्म सम्मानजनक पुनर्स्थापना सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि निष्कासनलाई न्यायसंगत, मानवीय वा वैधानिक मान्न सकिँदैन। निगरानी समिति सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छ कि आवास कुनै राहत वा सुविधा होइन, यो आधारभूत मानव अधिकार हो। पुनर्वासको स्पष्ट र विश्वसनीय योजना बिना नागरिकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धपाउनु समाधान होइन। यसले गरिबी, बहिष्करण र असमानतालाई अझ गहिरो बनाउँछ। अतः हामी सरकारसँग पाँच दिने अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिन, होल्डिङ सेन्टरबाट हुने कुनै पनि हठात् निष्कासन रोक्न, तथा पीडित परिवारहरूको सहभागितामा सामाजिक न्यायमा आधारित, सम्मानजनक र दिगो पुनर्वास योजना तयार गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं। साथै,त्यस्तो व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आश्रयको बसाइलाई व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन, बालबालिकाको शिक्षा तथा बिरामीहरूको उपचारलाई सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गर्दछौं। त्यसैगरी जबर्जस्ती विस्थापित परिवारहरूको मानव अधिकारको अग्रसक्रिय जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं सम्बन्धित संसदीय समितिलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं।

जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट:

राजुप्रसाद चापागाई (संयोजक), राजन कुईंकेल (सहसंयोजक), रुकमनी महर्जन (सहसंयोजक), सदस्यहरू: चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी

सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. विरेन्द्र थपलिया, जनकबहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रीप्रसाद भुसाल, निराजन थपलिया, काशीराम ढुंगाना, लक्ष्मी

पोखरेल, पुष्पराज पौडेल, सन्तोषबाबु सिग्देल, कमला पन्थी, रेश्मा थापा, डा. मुकुन्द कट्टेल, डा. देवेन्द्र प्रसाद अधिकारी, अनुपा अर्याल, ओजस्वी के.सी