काठमाडाै । सञ्चारिका समूहले आज महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीलाई भेटेर २१ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्न उक्त मागपत्र पेश गरिएको हो ।
भेटका क्रममा समूहले महिलामाथि हुने हिंसा अझै पनि बहुआयामिक र गहिरो सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको औंल्याएको छ। घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार, कार्यस्थलमा हुने विभेद, बालविवाह, मानव बेचबिखनदेखि पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल हिंसासम्मका घटनाले महिलाको अधिकार, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पीडित महिलाहरू न्यायबाट टाढा रहन बाध्य भएको समूहको भनाइ छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा CEDAW रोडम्यापको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध एकीकृत कानुन निर्माण, द्रुत र पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको व्यवस्था, तथा साइबर हिंसालाई स्पष्ट रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, डिजिटल सुरक्षा र सबै वर्गका महिलालाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
समूहले विशेषगरी दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएका, तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका महिलाहरू उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र स्रोत परिचालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
यसैबीच मन्त्री सिता बादीले सञ्चारिका समूहसँग सहयात्रा गर्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । समूहले सुझाएका सबै विषयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती मुद्दालाई संवेदनशील रूपमा लिएर आवश्यक पहल गर्ने उनकाे भनाइ छ ।
भेटका क्रममा दुवै पक्षबीच आगामी दिनमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सरोकारवाला समूह, नागरिक समाज र सरकारबीचको समन्वयलाई सुदृढ गर्दै लैङ्गिक समानता र हिंसा अन्त्यका प्रयासलाई व्यवहारमै देखिने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
रूवी खान लामो समयदेखि न्यायको लडाइँमा रहेकाले उनकाे स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको भन्दै सरकारसँग समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले कुनै अप्रिय घटना हुनुअघि नै वार्ता तथा समाधानको प्रभावकारी विकल्प खोज्न सरकारसमक्ष आग्रह गरिन्।
ध्यानकर्षण गराउँदै सुकुमबासी वस्तीमाबाट हटाइएका महिलाहरूलाई राखिएको स्थानहरू व्यवस्थित नभएकाले विभिन्न जटिल समस्या उत्पन्न भइरहेको बताइन् । विशेषगरी गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था लगायत महिलाका संवेदनशील आवश्यकताप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएकाे छ ।
प्रतिक्रिया