सरकारले ट्राफिक जाँचलाई प्रविधिसँग जोड्दै सडकमा प्रहरीको उपस्थितिलाई कम गर्दै लैजाने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि एआई आधारित ट्राफिक क्यामरा र डिजिटल जरिवाना प्रणालीको प्रावधान अघि सारिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्रयाकिङ’सँगै डिजिटल गति नियन्त्रण प्रणालीलाई कडाइका साथ लागु गरिने भनिएको छ । ‘पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियामुखी नभइ पूर्वतयारीमुखी बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्सांकन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने भनिएको छ । ‘खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकोप्टरलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रसाग साझेदारी गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीको भौतिक प्रर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणालीलाई सुधार गरिनेसमेत भनिएको छ । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ,’ नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लागु औषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ ।’
साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाइ स्थापना गर्नेसमेत भनिएको छ । साइबर सुरक्षाका लागि हाल नेपाल प्रहरी अन्तर्गत साइबर ब्यूरोले काम गरिरहेको छ । वित्तीय अपराध हेर्नसमेत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो मातहत छुट्टै निकाय क्रियाशील छ । डिजिटल ठगीचाहिँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसहित प्रहरीको विभिन्न निकायले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई चाहिँ विशिष्टकृत सुरक्षा बलका रुपमा सुदृढ गरिने भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले आफूलाई सीमा सुरक्षाका लागि विशिष्टकृत निकायका रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया