काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ९युपिआर० को चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझावहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च ९एफडब्लुएलडी० द्वारा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको कार्यशालामा युपिआर प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु, यसको राष्ट्रिय महत्व स्पष्ट पार्नु तथा चौथो चक्रमा नेपालले प्राप्त गरेका प्रमुख सुझावहरूबारे छलफल गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । कार्यक्रममा विशेषगरी कानुनी पहिचान, लैङ्गिक आधारित हिंसा तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारसम्बन्धी विषयहरूमा केन्द्रित भई विस्तृत अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को चौथो चक्रअन्तर्गत प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, जसमा विभिन्न देशहरूले सुझाव दिएका छन् । नेपालले ती सुझावहरूलाई ‘स्वीकार गर्ने ९एसेप्ट०’ वा ‘नोटमा राख्ने’ भन्ने दुई विकल्पमध्ये एक रोज्न सक्ने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता बिनु लामाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नेपालले विशेषगरी तीनवटा प्रमुख विषय क्षेत्रमा केन्द्रित सुझावहरू प्राप्त गरेको छ ।
कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले युपिआरको चौथो चक्रमा नेपालले गर्भपतनको निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा तथा समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारसम्बन्धी सेवाहरूमा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त गरेको जानकारी दिइन् । उनले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आइसल्यान्डले जोड दिएको तथा महिला, किशोरकिशोरी र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि सुरक्षित सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको उल्लेख गरिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका अनुसार विद्यालयभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था तथा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय सुदृढ गर्न तथा भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतनविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशहरूले सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी, छाउपडी तथा विवाहमा हुने दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्न, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सिफारिस गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाका अनुसार १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने तथा किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले समेत सुझाव दिएको छ ।
कार्यशालामा आगामी कार्यदिशाबारे समेत गहन छलफल गरिएको थियो । नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुनरजुलाईमा हुने युपिआर सत्रअघि प्राप्त सिफारिसहरूमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेश गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा आवश्यक रणनीति र तयारीबारे विचार आदानप्रदान गरिएको थियो । साथै, युपिआर प्रक्रियामा सूचित सार्वजनिक बहस निर्माण गर्न र राज्यको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई विशेष रूपमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालक किरण कुँवर रहेका उक्त कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले युपिआरको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त सुझावहरू स्वीकार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको धारणा व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया