काठमाडौं । प्रभावकारी कानुनको अभावमा नेपालमा महिलमाथि हुने डिजिटल हिंसा बढ्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
महिला हिंसाको १६ दिने अभियान सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि महिला, कानुन र विकास मञ्च एफडब्लुएलडी र सञ्चारिका समूहले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यममा सहभागीहरुले सो बारे जोड दिएका हुन् ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा महिलामाथि डिजिटल हिंसा बढ्दै गएको अवस्थामा प्रभावकारी कानून बनाउन ढिला गर्न नहुने धारणा राखे ।
नेपालमा महिलामाथि बढ्दै गएको डिजिटल हिंसासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमा रानामगरले नेपालमा साइबर कानून बनाउन अब ढिला गर्न नहुने बताए ।
नेपालमा साक्षरता बढेसँगै डिजिटल हिंसा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सचिव रानामगरले भने, आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बालबालिकाविरुद्ध १० वटा र महिलाविरुद्ध १९४ वटा डिजिटल हिंसाको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो, त्यो संख्या बढेर ०८१–०८२ मा बढेर बालबालिकाविरुद्ध भएको हिंसा ४ सय २१ र महिलाविरुद्ध झन्डै ८ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ । यो एकदमै चिन्ताको विषय हो ।’ सामाजिक नियमनको पहुँच राज्यले राख्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको सचिव रानाको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा साइबर क्राइम ब्यूरोकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईले २०८१ मा ९ हजार साइबर क्राइमका उजुरी दर्ता भएको बताइन् । साइबर क्राइमबारे देशको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै भट्टराईले यो तथ्यांकमा ५० प्रतिशत महिलाविरुद्ध भएका हिंसा जोडिएको बताइन् । डिजिटल क्राइममा पुरुषहरु आर्थिक अपचलनसँग जोडिएका हुन्छन् भने बाँकी महिला र बालबालिकाविरुद्ध भएका हिंसा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
किशोरीविरुद्ध समाजमा कस्ता–कस्ता घटना हुन्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै निरीक्षक भट्टराईले भनिन्, ‘यस्ता घटनामा ब्लाकमेलिङ, यौन र बद्लाबाट प्रेरित हुने भएकाले डिजिटल हिंसा मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । विश्वास र मायाको नाममा हुने यस्ता घटनाबाट अभिभावक पनि सचेत रहनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व मिस नेपाल तथा सञ्चारकर्मी माल्भिका सुब्बाले डिजिटल हिंसामा आफू पीडित हुनुपरेको धारणा राखेकी थिइन् । सन् २००७ बाट सामाजिक सञ्जालमा आफू जोडिएको र आफूविरुद्ध हिंसा हुँदासमेत रिर्पोटिङ गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । जेन–जी आन्दोलनकी अभियान्ता किशोरी कार्कीले छोराविरुद्ध परिवारमै विभेद हुने भएकाले हिंसा बढेको धारणा बताइन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले डिजिटल हिंसा न्यूनिकरणका लागि कानुन निर्माण अत्यावश्यक भएको बताए । यस्तै सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भौतिकभन्दा डिजिटल हिंसामा महिला धेरै पीडित हुने गरेको धारणा रादिने । अपराधको प्रकृति समयअनुसार परिवर्तन भइरहेकाले पीडितलाई न्याय दिन कानुन अत्यावश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया