संसद् विघटन फिर्ता लिन राष्ट्रपतिलाई ८ दलको आग्रह « Mahila Khabar
१३ श्रावण २०८३, बुधबार

संसद् विघटन फिर्ता लिन राष्ट्रपतिलाई ८ दलको आग्रह



काठमाडौं । आठ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका छन् ।

आठ दलले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर संसद् विघटनको निर्णयले जनताको मताधिकारको अवमूल्यन हुनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार भएको बताएका छन् ।

जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७०, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरू र नेपालको संवैधानिक परम्पराविपरित रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ । तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद् बैठक बोलाइ जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ आठै दलका प्रमुख सचेतकहरू द्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा भनिएको छ ।

उनीहरूले लोकतान्त्रिक र कानूनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानूनबमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानूनबमोजिम सञ्चालन हुनु पर्दछ भन्नेमा अटल विश्वास रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८२, आइतबार  ७ : २५ बजे

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय

सत्तारुढ दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सद्भाव

धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको अपिल

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुनसरी घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै धार्मिक सहिष्णुता,

डिजिटल हिंसा नियन्त्रणमा संसदको दबाब: सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुनको माग

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेतलाई आधार मानेर

सुनसरी घटना छानबिनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन

 सरकारले सुनसरीको घटना छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको

नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन, सुरुमा अत्यावश्यक सवारीलाई प्रवेश

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री