संघ संस्था ऐनको मस्यौदा सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएको भन्दै आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले संघ संस्था ऐन–२०८२ को मस्यौदा बिना छलफल अघि बढाएको भन्दै गैरसरकारी संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक संघसंस्थालाई अनावश्यक कानुनी घेरामा पार्ने गरी मस्यौदा आएको भन्दै उनीहरूले गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

गैर सरकारी संस्था महासंघ र नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले मस्यौदामाथि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयक खारेज योग्य भएको बताए। “लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म सामाजिक संघसंस्थाको योगदान महत्वपूर्ण छ। हामी नियमनको विपक्षमा होइनौं, तर यो मस्यौदा नियमन होइन, प्रतिबन्धजस्तो देखिन्छ,” उनले भने।

भट्टराईले गृहमन्त्रीसँग छलफल भइसकेको र आगामी दिनमा अझ गम्भीर वार्ताका लागि तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए। “हामी स्वयं नियमनका पक्षमा छौं, तर त्यो साझेदारी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले संविधानले मौलिक हकका रूपमा संघसंस्था खोल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै मस्यौदाले उक्त अधिकारलाई कमजोर पार्ने संकेत देखिएको बताए। “संघसंस्थाले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सेवा प्रवाहको भूमिका राज्यको हो, संघसंस्था नियमनकर्ता र निगरानीकर्ताका रूपमा काम गर्ने हो,” उनले भने।

नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष अजयसुन्दर झाले कानुन प्राकृतिक र कानुनी निर्माण गरी बनाइने दुई प्रकारको हुने उल्लेख गर्दै सामाजिक संघसंस्थाहरू कानुनी मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। “कुन आधारमा संघसंस्था स्थापित भएको हो, त्यसैअनुसारको कानुनी संरचना आवश्यक हुन्छ,” उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डा. शिवेशचन्द्र रेग्मीले मस्यौदाले विदेशी सहयोगमा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा भएको बताए। “नेपाल अहिले बजेटभन्दा धेरै स्रोतसाधन आवश्यक भएको अवस्थामा छ। यस्तो बेला आउने स्रोत नै रोक्ने कानुन राज्यका लागि लाभदायक हुँदैन,” उनले तर्क गरे।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले राज्यको दृष्टिकोण अझै पनि सामाजिक संघसंस्थाप्रति संकुचित रहेको बताए। “हिजो राजाले यिनलाई अस्वीकार गर्थे, आज सत्तामा बसेकाहरूले। तर संघसंस्थाले जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सामाजिक संघसंस्थाबीचको कार्य क्षेत्र, जिम्मेवारी र पहुँचको आधारमा फरक ढंगले नियमन हुनुपर्ने बताए। “सबैलाई एउटै कुनामा हालेर नियमन गर्ने सोच खतरनाक छ,” उनले भने।

पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले मस्यौदालाई अझ सुस्पष्ट रूपमा अध्ययन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्। “संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यो मस्यौदाले असर पुर्‍याउने खतरा छ। त्यसैले संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले संघसंस्थाको भूमिका मुलुकको सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै राज्यले तिनलाई साझेदारका रूपमा लिई समावेशी र व्यावहारिक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।