आयोग खारेज गर्न माग

५ असार, काठमाडौं, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिका व्यक्तिको छानविन आयोगमा सरकारद्दारा हालसालै गरिएको पदाधिकारीहरुको नियुक्तीप्रति सम्पुर्ण द्धन्दपीडितहरुको विरोध रहेको  छ । विहिबार  लैङ्गिक तथा संक्रमणकालीन न्याय सञ्जालले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कुरा उल्लेख गरेको हो  । विज्ञप्तिमा यसरी गठन भएको संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रमा पीडितहरुको सहकार्य र सहभागिता नहुने जनाएको छ  । साथै गठित आयोगले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा पीडकहरुको नै पक्षपोषण गरेको सञ्जालको आरोप छ । यसले दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्ने उनीहरुको दावि छ । राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ती गर्ने आयोगले पीडितको न्याय सुनिश्चितता गर्ने सन्दर्भमा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड समेत नअपनाएको उनीहरुको दावि छ ।

विज्ञप्तिमा आयोगलाई खारेज गरि पीडित नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत विश्वसनीयता र सर्वस्वीकार्यता सहितको नयाँ प्रक्रियाले आयोग खोल्न माग गरिएको छ । साथै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सञ्चालन गरेका अन्तिरिम राहतका कार्यक्रमहरुमा समेत बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरुलाई नसमेटेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । पीडितहरुले हालसम्म पनि कुनै सेवासुविधा र उपचार नपाएको कारण उनीहरुको जीवन कष्टपुर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितहरुले न्याय नपाउनु भनेको नेपाल सरकार मानवअधिकार उल्लङघनका पीडित नागरिकहरुप्रतिको आफ्नो अभिभावकिय दायित्व पुरा गर्ने जिम्मेवारीमा असफल भएको आरोप लगाइएको छ । द्धन्दकालिन यौनजन्य हिंसा उन्मुलन संबन्धि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अबसर पारेर उनीहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन ।