अनौपचारिक श्रमिकहरूको काठमाण्डौ मागपत्र –२०८२

हामी अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत ६ प्रदेशका १४ वटा जिल्लाहरू– तेह्रथुम, सिराहा, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, पाल्पा, कपिलवस्तु, बर्दिया र डोटी जिल्लाका श्रमिकहरू २०८१ पौष ११ र १२ गते अनौपचारि श्रमिक सम्मेलन भई सवालगत चर्चा गरिएको थियो । साथै यहि २०८२ वैशाख २२ देखि २३ गते भएको जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान सम्मेलनमा श्रमिकको सवाल उठान गरेका छौ । सबै जिल्लाका हामी श्रमिकहरूका साझा समस्या तथा मुद्दामा छलफल गर्दा यो निष्कर्षमा पुगेका छौं कि, हामी फरक(फरक स्थानहरूमा रहेता पनि हामी अनौपचारिक श्रमिकहरूले भोगि रहेका शोषण, उत्पीडन, अन्याय, तथा असमानताका कथाहरू साझा छन् । हामीले छलफलका क्रममा शोषण र अन्यायबाट मुक्त हुनका लागि दुबै सम्मेलनको निष्कर्ष स्वरूप ६ बुँदे “अनौपचारिक श्रमिकहरूको अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि काठमाण्डौ मागपत्र २०८२” जारी गरेका छौ ।

नेपालको संविधान २०७२  श्रम ऐन २०७४ र श्रम निमावली २०७५, ले श्रमिकलाई मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु मार्फत नेपाल सरकारले मर्यादित श्रमको अवधारणलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ जसले उत्पादनशील काम, उचित तलब, कार्यस्थल सुरक्षाको प्रत्यभुति, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, हिंसारहित कार्यस्थल र श्रमिक अधिकारलाई जोड दिन्छ । सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकार हो ।  अन्तराष्ट्रिय महासंन्धि अनुमोदन गर्दे श्रमिक अधिकार र संरक्षण प्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको भएतापनि अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा संलग्न हामी श्रमिकहरु अभै पनि पहिचान विहिन, असुरक्षित, अन्यायपूर्ण व्यवहार र शोषणको स्थितिमा छौ । हामी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू बारम्बार ज्यालामा ठगिएका छौं, कहिले तोकिएको भन्दा कम ज्याला पाउने त कहिले ज्याला नै नपाएर पनि काम गर्न बाध्य छौं । सरकारले तोकिएको ज्याला समेत हामीले पाइरहेका छैनौं र अझै महिला श्रमिकहरूले समान काम गरेता पनि पुरुष भन्दा कम ज्याला लिन बाध्य छौं । कतिपय ठाउँमा हामीले ज्यालाको नाममा अझै पनि ४/५ किलो धान लिएर काम गर्न बाध्य छौं । हामी अनौपचारिक श्रेत्रका श्रमिकहरू असुरक्षित तरिकाले काम गर्न बाध्य छौं । फोहर व्यवस्थापन स्थल, निर्माण स्थल आदिमा काम गर्दा न्यूनतम सुरक्षित सामग्री जस्तै बुट, हेल्मेट, पञ्जा ईत्यादि समेत नपाई ज्यान तथा स्वास्थ्य जोखिममा राखेर काम गर्न बाध्य छौं । हामी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू काम गर्दा–गर्दै घाइते हुँदा पनि औषधी उपचारको सुनिश्चितता प्राप्त गरिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिले नेपाल सरकारले श्रम ऐन संशोधनको प्रक्रिया साथै आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को नीति ,कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरिरहदा यी हाम्रा मागहरुलाई सम्बोधन हुने गरि ल्याउन अपिल  गर्दछौ । श्रमिकको अधिकार संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी श्रम अनुगमन प्रणालीकाको अभावका कारण अझै हामी श्रमिकहरु विभेद, अन्याय, शोषण र असामनताको चपेटामा परिरहेका छौ । त्यसैले हामी श्रमिकका अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ धारा १६ (सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा २९ (शोषण विरुद्धको हक)धारा ३३ (रोजगारीको हक), धारा ३४ (श्रमको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक) को उचित कार्यान्वयनको माग गर्दछौ ।